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एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 20 नवंबर को होगी सुनवाईः सुप्रीम कोर्ट

दरअसल एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नए कानून 2018 में नए प्रावधान 18 A के लागू होने से फिर दलितों को सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी

Updated On: Oct 22, 2018 01:23 PM IST

FP Staff

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एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर 20 नवंबर को होगी सुनवाईः सुप्रीम कोर्ट
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एससी-एसटी एक्ट के नए कानून के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 20 नवंबर 2018 को सुनवाई करेगा. आज मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया कि उनका जवाब तैयार है. शुक्रवार तक जवाब दाखिल कर दिया जाएगा. जस्टिस अर्जन कुमार सिकरी के नेतृत्व में सुप्रीम कोई के दो जजों के बैंच ने कहा कि इसकी सुनवाई अब 20 नवंबर को होगी.

दरअसल एससी-एसटी एक्ट में संशोधन के माध्यम से जोड़े गए नए कानून 2018 में नए प्रावधान 18 A के लागू होने से फिर दलितों को सताने के मामले में तत्काल गिरफ्तारी होगी और अग्रिम जमानत भी नहीं मिल पाएगी. याचिका में नए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग भी की गई है. SC/ST अत्याचार निवारण (संशोधन) कानून 2018 को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है. आपको बता दें कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट याचिकाओं पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांग चुका है और केंद्र सरकार इस पर अपना जवाब दाखिल करेगी.

याचिका में नए कानून को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने गत 20 मार्च 2018 को दिए गए फैसले में एससी-एसटी कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए दिशा निर्देश जारी किए थे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एससी-एसटी अत्याचार निरोधक कानून में शिकायत मिलने के बाद तुरंत मामला दर्ज नहीं होगा. डीएसपी पहले शिकायत की प्रारंभिक जांच करके पता लगाएगा कि मामला झूठा या दुर्भावना से प्रेरित तो नहीं है. इसके अलावा इस कानून में एफआईआर दर्ज होने के बाद अभियुक्त को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा.

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