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कैदियों के मानवाधिकारों पर SC ने राज्यों से मांगा जवाब

एक न्यायमित्र ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का मुद्दा उठाया है

Updated On: Apr 01, 2018 02:17 PM IST

Bhasha

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कैदियों के मानवाधिकारों पर SC ने राज्यों से मांगा जवाब
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सुप्रीम कोर्ट ने मौत की सजा पाए कैदियों के मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर 10 राज्यों के डीजीपी (जेल) से जवाब मांगा है.

मौत की सजा पाए कैदियों को अलग-थलग बंद रखने, कानूनी मदद, उनके परिजनों से जेल में मिलने का अधिकार और मेंटर काउंसेलिंग पर भी जवाब मांगा गया है.

न्याय मित्र एडवोकेट गौरव अग्रवाल ने इस बाबत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर गुहार लगाई थी. इस पर संज्ञान लेते हुए जस्टिस एम बी लोकुर और दीपक गुप्ता की एक बेंच ने 10 राज्यों के डीजीपी से जवाब-तलब किया है. अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैदियों के मानवाधिकारों के कथित उल्लंघन का मुद्दा उठाया है.

सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, ‘10 राज्यों के डीजीपी (कारागार) न्याय मित्र गौरव अग्रवाल के खत का जवाब दें क्योंकि यह जेल में बंद उन कैदियों के मानवाधिकारों से जुड़ा है जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई है.’ ये 10 राज्य हैं आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, पंजाब, दिल्ली, गोवा, मध्य प्रदेश, असम और बिहार. पीठ ने राज्यों से आठ मई तक जवाब देने को कहा है.

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