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आधार कार्ड को जरूरी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट का फिर इनकार

पीठ ने कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी

FP Staff Updated On: Jun 27, 2017 02:30 PM IST

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आधार कार्ड को जरूरी बनाने पर सुप्रीम कोर्ट का फिर इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कल्याण से जुड़ी विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाने वाली सरकारी अधिसूचना पर अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया.

जस्टिस ए.एम. खानविलकर और नवीन सिन्हा के अवकाश पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि इस स्तर पर अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जा सकता है. सरकार लोगों की आधारभूत कमी के कारण विभिन्न सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से वंचित करना चाहती है.

पीठ ने सरकार से कहा कि ऐसे व्यक्तियों को कोर्ट की अगली सुनवाई तक किसी भी सरकारी योजनाओं और लाभ से वंचित नहीं रखा जाए.

सुनवाई के दौरान, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से कहा कि केंद्र ने 30 जून की समय सीमा से 30 सितंबर तक उन लोगों को आधार प्रदान किया है जिनके पास आधार नहीं है और विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं.

अदालत ने 9 जून के फैसले से सरकार को अवगत कराया और कहा कि इससे पहले लंबित मामले में कोई और अवलोकन करने की आवश्यकता नहीं है.

Aadhar Card

मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी

पीठ ने याचिकाकर्ता श्याम दिवाण के वकील से कहा कि केंद्र को निर्देश दिया जाना चाहिए कि आधारभूत सुविधाओं की कमी के कारण किसी भी व्यक्ति को सामाजिक कल्याणकारी योजनाओं के लाभों से वंचित न किया जाए जिन सुविधाएं का वे आधार के बिना भी लाभ उठा रहे हैं.

पीठ ने सरकारी अधिसूचना को लेकर कहा कि अंतरिम आदेश के लिए आपको एक सप्ताह के लिए इंतजार करना होगा, अगर आपने इस अधिसूचना के तहत किसी को वंचित किया है तो आप उसकी जानकारी कोर्ट को दे सकते हैं.

पीठ ने याचिकाकर्ता श्याम दिवाण के वकील से कहा कि इस मामले की अगली सुनवाई 7 जुलाई को होगी.

सुप्रीम कोर्ट, सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आधार अनिवार्य बनाने की सरकार की अधिसूचना को चुनौती देने वाली तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था.

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