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सुब्रत राय को मिली 6 फरवरी तक 'सुप्रीम' राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की अंतरिम जमानत 6 फरवरी तक बढ़ा दी है

Updated On: Nov 29, 2016 07:40 AM IST

FP Staff

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सुब्रत राय को मिली 6 फरवरी तक 'सुप्रीम' राहत

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय की अंतरिम जमानत 6 फरवरी तक बढ़ा दी है. लेकिन इसके लिये सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय को सेबी के पास 6 फरवरी तक 600 करोड़ रुपए जमा करने के आदेश दिये हैं.

कोर्ट ने कहा है कि तय समय में रकम अदा न करने पर पैरोल रद्द कर दी जाएगी. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत राय की पैरोल 28 नवंबर तक बढ़ाई थी.

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा था कि दो महीने के भीतर सहारा ग्रुप एक हजार करोड़ रुपये जमा करे नहीं तो एक रिसीवर नियुक्त कर दिया जाएगा.

लेकिन बाद में डिपॉजिट मनी को कम कर 600 करोड़ कर दिया और 6 फरवरी तक की मियाद दे दी.

जस्टिस टीएस ठाकुर, जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस ए के सीकरी की बेंच ने साथ ही ये भी कहा कि अगर सहारा बकाया रकम के भुगतान में संपत्तियों को  बेंच पाने में सक्षम नहीं है तो वो एक रिसीवर नियुक्त करने के बारे में विचार कर सकता है.

6 मई को पैरोल पर छूटे थे

सुब्रत राय 6 मई को पैरोल पर छूटे थे. उसके बाद उनकी पैरोल लगातार बढ़ाई जा रही है. दरअसल निवेशकों के पैसे लौटाने को लेकर सेबी और सहारा के बीच जारी विवाद में सहारा ग्रुप ने एक प्लान दिया है.

सहारा ग्रुप ने बकाया 11 हजार करोड़ रुपये के भुगतान के लिये ढाई साल का प्लान दिया है. लेकिन सेबी के मुताबिक बकाया रकम 13 हजार करोड़ रुपये है.

इससे पहले सहारा को प्रॉपर्टीज की जानकारी छिपाने पर सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है.

सहारा ने सेबी के पास जो 60 प्रॉपर्टीज सौंपी थी, उसमें से 47 प्रॉपर्टीज इनकम टैक्‍स डिपार्टमेंट की तरफ से अटैच्‍ड थीं और इसकी जानकारी कोर्ट को नहीं दी गई थी.

4 मार्च 2014 को सुब्रत राय को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेजा गया था. इसके बाद करीब 2 सालों तक जेल में रहने के बाद इसी साल मई में सुब्रत रॉय को रिहा किया गया था.

दरअसल उनकी माता के निधन के बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मानवीयता के आधार पर पैरोल दिया गया था.

 

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