PNB घोटाला में SC का दखल से इनकार, कहा- सरकार कर रही है जांच

सुप्रीम कोर्ट ने 11,400 करोड़ रुपए के पीएनबी घोटाले में दखल देने से इनकार किया है. बुधवार को अदालत ने इस मामले में सुनवाई करते हुए कहा कि सरकार इसकी जांच कर रही है.

चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए. एम. खानविलकर और जस्टिस धनंजय वाई. चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा, ‘इस समय वह इस मामले के बारे में कुछ नहीं कह रही है.’

बेंच ने इस मामले पर अगली सुनवाई के लिए 16 मार्च की तारीख तय की है.

#PNBScam: Supreme Court adjourned the matter for further hearing to March 16.

— ANI (@ANI) February 21, 2018

इससे पहले केंद्र सरकार की तरफ से अटार्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल ने कहा कि वह इस मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद जांच शुरू हो जाने सहित कई बिंदुओं पर इस जनहित याचिका का विरोध कर रहे हैं.

#PNBScam case : Centre opposed PIL seeking independent investigation and deportation of #NiravModi.

— ANI (@ANI) February 21, 2018

याचिकाकर्ता विनीत धंदा ने याचिका दाखिल कर सुप्रीम कोर्ट से इस मामले की एसआईटी से जांच कराने की मांग की है. साथ ही उन्होंने अदालत से यह अपील की कि बैंकिंग इतिहास के सबसे बड़े धोखाधड़ी में कथित रूप से शामिल नीरव मोदी और अन्य को 2 महीने में भारत वापस लाने की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया जाए.

Supreme Court was hearing the matter pertaining to PIL seeking independent probe into #PNBScam and deportation of #NiravModi to India in two months.

— ANI (@ANI) February 21, 2018

याचिका में कहा गया है कि पूरा देश इसे देख रहा है इसलिए अदालत को इस पर केंद्र को नोटिस जारी करना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने इससे पहले विजय माल्या धोखाधड़ी केस में भी कुछ नहीं किया.

#PNBScam case: PIL petitioner Vineet Dhanda told SC that the whole country is watching and that the SC must at least issue notice to the Centre as the government has done nothing in the past in a similar case relating to Vijay Mallya.

— ANI (@ANI) February 21, 2018

हालांकि बुधवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार इस मामले में कुछ नहीं करती तो फिर वो इस बारे में दखल देने का निर्णय लेंगे.