मंगलवार, फ़रवरी 19, 2019
हिंदी Switch to ENGLISH
सुप्रीम कोर्ट ने सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज कर दी हैं. सुप्रीम कोर्ट ने मणिपुर और जम्मू कश्मीर में अभियान चलाने वाले सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाले 350 से ज्यादा सैन्यकर्मियों की याचिकाएं खारिज की हैं. इन दोनों राज्यों में सैन्य बल विशेष अधिकार कानून (अफ्सपा) लागू है.
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर और न्यायमूर्ति उदय यू ललित की पीठ के समक्ष केंद्र ने अफ्सपा लगे इलाके में सैन्य बलों के सदस्यों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किए जाने के खिलाफ इन याचिकाओं का समर्थन किया. सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा, 'एक व्यवस्था होनी चाहिए जहां आतंकवाद से मुकाबले के वक्त हमारे सैनिकों के हाथ बंधे नहीं हों.' इस पर पीठ ने उनसे कहा कि इस तरह की व्यवस्था करने से केंद्र को कौन रोक रहा है.
SC dismisses a plea filed by group of 350 Indian Army soldiers & Manipur police commandos against the SC judgement of allowing probe into alleged extra judicial killings in Manipur & against dilution of AFSPA protection shield to armed forces personnel in disturbed areas. pic.twitter.com/X1LQc0BnGt
— ANI (@ANI) November 30, 2018
पीठ ने कहा, 'ऐसी व्यवस्था बनाने से आपको किसने रोका है. इन मुद्दों पर आपको विमर्श करना है, अदालत को नहीं.'
पीएम मोदी आर्थिक आधार पर पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने के बाद पहली बार बेगूसराय आए थे जिसे सवर्णों का गढ़ माना जाता रहा है.
पार्टी ने यह भी कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर कभी राजनीति नहीं कर सकती और अपने जवानों और सरकार के साथ खड़ी है
कपिल ने कहा- ''अभी नवजोत सिंह सिद्धू के कुछ और कमिटमेंट्स हैं इसलिए हमारे साथ अर्चना पूरन सिंह शूट कर रही हैं. मौजूदा वक्त में सिद्धू हमारे साथ नहीं हैं
मोहम्मद शमी ने शहीद सैनिकों की पत्नियों के लिए पांच लाख रुपए दिए हैं
loksabha election 2019: अक्सर लोग ये मानते हैं कि चुनाव में मुस्लिम समुदाय के लोग भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते हैं.
