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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जनहित स्कीम के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं

आधार कार्ड न होने पर किसी लाभार्थी को योजना के लाभों से वंचित नहीं रखा जा सकता

FP Staff Updated On: Mar 27, 2017 02:49 PM IST

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जनहित स्कीम के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई के दौरान कहा कि जनहित स्कीम के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है.

उच्च न्यायालय ने कहा कि सरकार अपनी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए आधार को अनिवार्य नहीं बना सकती है.

सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ करते हुए कहा कि बैंक खाते खोलने जैसी अन्य योजनाओं के लिए आधार कार्ड का इस्तेमाल करने से नहीं रोका जा सकता है.

इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह आदेश दिया जा चुका है कि आधार कार्ड किसी के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता. आधार कार्ड न होने पर किसी लाभार्थी को योजना के लाभों से वंचित नहीं रखा जा सकता.

इससे पहले अक्टूबर में कोर्ट ने मनरेगा, जन धन योजना, पेंशन और भविष्य निधि जैसी योजनाओं के लिए आधार कार्डों की अनुमति दी थी.

कहां-कहां जरूरी होगा आधार

- अगर आपने मोबाइल नंबर को आधार से नहीं जोड़ा तो वो बंद हो जाएगा. एक साल के अंदर ये प्रक्रिया पूरी होनी है. - सरकार के नए फरमान के मुताबिक सभी मौजूदा मोबाइल सब्सक्राइबर्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा और ये वेरिफिकेशन आधार बेस्ड ई-केवाईसी के जरिए होगा. - सभी सर्विस प्रोवाइडरों को विज्ञापन और एसएमएस से सब्सक्राइबर्स को जानकारी देनी होगी. 6 फरवरी 2018 तक वेरिफिकेशन का काम पूरा करने का लक्ष्य तय किया गया है. - टेलीकॉम विभाग ने इस मुद्दे पर यूआईडीएआई, ट्राई और टेलीकॉम कंपनियों के साथ बैठक की है. टेलीकॉम विभाग ने सुप्रीम कोर्ट के 6 फरवरी को दिए निर्देश के मुताबिक ये फैसला लिया है. बता दें कि टेलीकॉम कंपनियों को हर हफ्ते रि-वेरिफाइड सब्सक्राइबर्स की जानकारी अपडेट करनी होगी. - पहले कंपनियां वेरिफिकेशन कोड को देखेंगी और ई-वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के तहत मोबाइल नंबर पर वेरिफिकेशन कोड भेजा जाएगा. - ई-केवाईसी के लिए अलग से एप्लिकेशन फॉर्म होगा और एप्लिकेशन फॉर्म में आधार नंबर के अलावा डिटेल्स देने होंगे. ई-केवाईसी के बाद सब्सक्राइबर डाटाबेस में अपडेट करना होगा. एक से ज्यादा मोबाइल नंबर होने पर दोबारा वेरिफिकेशन करना होगा.

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