कालेधन के लिए दायर की गई आरटीआई में बड़ा खुलासा हुआ है. गुजरात में केंद्र सरकार की इनकम डिक्लेरेशन स्कीम के तहत 18 हजार करोड़ रुपए का कालाधन घोषित किया गया. यह आंकड़ा 2016 में केवल चार महीनों का है. 2016 में पूरे देश में पता लगे कालेधन का यह अकेले 29 फीसदी हिस्सा था.
टीओआई के मुताबिक, जून से सितंबर 2016 के दौरान इस काले धन के बारे में आईडीएस ने ऐलान किया. इनकम टैक्स विभाग ने एक आरटीआई के जवाब में बताया कि जून से सितंबर 2016 में आईडीएस ने 18,000 करोड़ रुपए की आय घोषित की. प्रॉपर्टी डीलर महेश शाह की अवैध आय का खुलासा करने से पहले और नोटबंदी के चर्चा में आने से पहले ही इसकी घोषणा हो गई थी.
21 दिसंबर 2016 को भारत सिंह झाला ने एक आरटीआई डालकर काले धन के बारे में जानकारी मांगी थी जिसका जवाब करीब 2 साल बाद मिला. हालांकि अभी इनकम टैक्स विभाग ने नेता, पुलिस और ब्यूरोक्रेट्स की घोषित आय के बारे में कोई जानकारी साझा नहीं की है.
वहीं आरटीआई दाखिल करने वाले झाला ने कहा, 'मुझे 2 साल के संघर्ष की बाद यह जानकारी मिली, पहले उनके आवेदन पर गौर नहीं किया गया, फिर गुजराती भाषा का हवाला देते हुए जानकारी देने से इनकार कर दिया गया लेकिन इस साल 5 सितंबर को सीआईसी ने दिल्ली इनकम टैक्स विभाग को यह निर्देश दिए कि सूचना मुहैया कराएं.'
केंद्र सरकार की तरफ से 2016 में इनकम डिक्लेरेशन स्कीम की घोषणा की गई थी. जिसके बाद जून 2016 से सितंबर 2016 के बीच लोगों ने अपनी छुपी हुई आय के बारे में बताया था.
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हालांकि छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए किस के नाम पर मुहर लगेगी, इसको लेकर अभी भी संशय बना हुआ है.
यस बैंक का कहना है कि उसने चेयरमैन पद के लिए नाम तय कर लिया है. अब नाम पर मंजूरी के लिए भारतीय रिजर्व बैंक को भेजा जाएगा.
