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7 बैंकों के 3695 करोड़ दबाए बैठे हैं रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी

बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर सीबीआई ने रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स- विक्रम कोठारी, साधना कोठारी, राहुल कोठारी एक बैंक कर्मी के खिलाफ केस दर्ज किया है

Updated On: Feb 19, 2018 06:36 PM IST

FP Staff

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7 बैंकों के 3695 करोड़ दबाए बैठे हैं रोटोमैक के मालिक विक्रम कोठारी
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रोटोमैक पेन बनाने वाली कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी को 800 करोड़ रुपए के लोन डिफॉल्ट मामले में सीबीआई ने सोमवार को गिरफ्तार किया. वहीं अब बैंक ऑफ बड़ौदा की शिकायत पर सीबीआई ने रोटोमैक ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर्स- विक्रम कोठारी, साधना कोठारी, राहुल कोठारी एक बैंक कर्मी के खिलाफ केस दर्ज किया है.

सीबीआई ने कहा है कि शिकायत में आरोप लगाए गए हैं कि रोटोमैक केस में साजिशकर्ताओं ने सात बैंकों के कंसोर्टियम के साथ 2919 करोड़ रुपए (प्रिंसिपल अमाउंट) के लोन को लेकर धोखाधड़ी की है. वहीं ब्याज मिलाकर रोटोमैक पर कुल 3695 करोड़ रुपए की देनदारी बनती है. जिन बैंकों के साथ धोखाधड़ी की गई है, उसमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स शामिल हैं.

सीबीआई के आधिकारिक प्रवक्ता ने सोमवार सुबह बताया था कि विक्रम कोठारी, उनकी पत्नी और बेटे से कानपुर के उनके आवास में पूछताछ की गई. पूछताछ के बाद सीबीआई ने कोठारी को गिरफ्तार कर लिया. इससे पहले सीबीआई ने रोटोमैक पेन कंपनी के मालिक विक्रम कोठारी व अन्य के खिलाफ सोमवार को एक मामला दर्ज किया था. कानपुर स्थित कोठारी के आवास पर जांच एजेंसी ने छापेमारी भी की थी.

कई बैंकों को लगाया चूना

इससे पहले पीटीआई-भाषा के हवाले से खबर चली कि हीरा कारोबारी नीरव मोदी के बाद अब एक और कारोबारी विक्रम कोठारी कई बैंकों को 800 करोड़ रुपए का चूना लगाकर कथित तौर पर विदेश भाग गए हैं. कोठारी रोटोमैक पेन कंपनी के प्रमोटर हैं. सूत्रों के मुताबिक कोठारी पर इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत कई सार्वजनिक बैंकों को नुकसान पहुंचाने का आरोप है.

कानपुर के कारोबारी कोठारी ने पांच सार्वजनिक बैंकों से 800 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज लिया था. सूत्रों के हवाले से भाषा ने बताया कि कोठारी को कर्ज देने में इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन ओवरसीज बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों में ढिलाई की.

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