उत्तराखंड: आर्थिक रूप से पिछड़ों को 10 प्रतिशत आरक्षण की मिली मंजूरी

बुधवार को उत्तराखंड सरकार ने आर्थिक आधार पर पिछड़े सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण दिए जाने को मंजूरी दे दी है. राज्य के मुख्यमंत्री ने इसे लागू करने को लेकर निर्देश भी जारी कर दिए हैं. आरक्षण को मंजूरी दिए जाने के साथ ही उत्तराखंड दूसरा ऐसा राज्य बन गया है जिसने इस बिल को मंजूरी दी है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के हस्ताक्षर के बाद गुजरात पहला ऐसा राज्य था जिसने आर्थिक आधार पर आरक्षण दिए जाने को मंजूरी दी थी.

आर्थिक आधार पर पिछड़े लोगों को 10 फीसदी आरक्षण दिए जाने को राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ऐतिहासिक कदम बताया है. उन्होंने इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ करते हुए कहा, 'यह केंद्र सरकार द्वारा एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है. हमने उत्तराखंड में भी इसे लागू करने के निर्देश जारी किए हैं.'

Uttarakhand approves 10% reservation in education and employment opportunities for economically weaker sections. pic.twitter.com/JUPWIBJMC9

— ANI (@ANI) February 6, 2019

पिछले दिनों केंद्र सरकार ने लोक सभा और राज्य सभा के शीतकालीन सत्र को एक दिन बढ़ा कर इस आरक्षण संबंधी बिल (124वां संविधान संशोधन) को पास कराया था. इसके तहत शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में आर्थिक तौर पर पिछड़े सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण दिया जाएगा.