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एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने सरकार को लगाया 400 करोड़ का चूना: जियो

जियो ने कहा- तीनों टेलीकॉम कंपनियों ने चौथी तिमाही में लाइसेंस की शर्तों के अनुसार एडवांस टैक्स नहीं चुकाया

Bhasha Updated On: May 23, 2017 06:09 PM IST

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एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया ने सरकार को लगाया 400 करोड़ का चूना: जियो

टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर कंपनी रिलायंस जियो ने दूरसंचार मंत्रालय से देश की टॉप टेलीकॉम कंपनियों की शिकायत की है. जियो ने कहा कि भारती एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया ने बीते मार्च में खत्म हुए चौथी तिमाही में लाइसेंस की शर्तों के अनुसार एडवांस टैक्स नहीं चुकाया. इससे सरकार को पिछले वित्त वर्ष में 400 करोड़ रुपए के राजस्व का अनुमानित नुकसान हुआ.

रिलायंस समूह के चेयरमैन मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली कंपनी का आरोप है कि एयरटेल, वोडाफोन इंडिया और आइडिया सेल्यूलर ने लाइसेंस नियमों का उल्लंघन किया. उन्होंने जान-बूझकर 2016-17 की अंतिम तिमाही का एडवांस लाइसेंस टैक्स अपनी अनुमानित समायोजित सकल आय के आधार दिया जो तीसरी तिमाही में उनकी ओर से जमा किए गए टैक्स से कम था.

जियो का दावा है कि ये कंपनियों को लाइसेंस समझौते के तहत पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही (जनवरी-मार्च 2017) के लिए एडवांस टैक्स तीसरी तिमाही में किए गए भुगतान से कम नहीं होनी चाहिए था. शिकायतकर्ता के अनुसार एयरटेल ने जनवरी-मार्च 2017 के लिये एडवांस टैक्स के तौर पर लगभग 950 करोड़ रुपए चुकाए. जियो का आरोप है कि यह राशि एयरटेल द्वारा अक्तूबर-दिसंबर, 2017 में दिये गये 1,099.5 करोड़ रुपए के लाइसेंस टैक्स से 150 करोड़ रुपए कम है.

Vodafone-Idea

सरकार को लगभग 400 करोड़ का नुकसान

जियो के अनुसार इसी तरह, वोडाफोन ने 550 करोड़ रुपए का भुगतान किया जो तीसरी तिमाही में दिये गये 746.8 करोड़ रुपए के लाइसेंस शुल्क से 200 करोड़ रुपए कम है. आइडिया ने तीसरी तिमाही में दिये गये 609.4 करोड़ के मुकाबले 70 करोड़ रुपए कम शुल्क चुकाया.

जियो का आरोप है कि इससे सरकार को लगभग 400 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ. टेलीकॉम कंपनियों के संगठन सीओएआई के महानिदेशक राजन एस मैथ्यूज ने कहा, ‘अगर मीडिया से मिली खबर सही है तो जो आरोप लगाए गये हैं, वो गलत और आधारहीन है.’ उन्होंने कहा कि सीओएआई को इस बारे में कोई सूचना नहीं मिली है.

(डिस्क्लेमरः फ़र्स्टपोस्ट हिंदी नेटवर्क 18 समूह का हिस्सा है. नेटवर्क 18 का स्वामित्व और प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में है)

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