सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा की याचिका पर सुनवाई पूरी हो गई है. सीजेआई रंजन गोगोई की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की. इस बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ शामिल थे. सुप्रीम कोर्ट ने ताजा विवाद पर केंद्र सरकार को नोटिस भेजते हुए कहा कि सीवीसी आलोक वर्मा के खिलाफ दो हफ्ते में जांच पूरी करे. वहीं इस मामले पर सुनवाई करते हुए सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की देखरेख में इस मामले की जांच होगी.
इधर कोर्ट के फैसले के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया से कहा है कि वर्तमान सीबीआई विवाद में यह एक बेहद ही सकारात्मक विकास है. किसी भी व्यक्ति या उसके खिलाफ सरकार की कोई रुचि नहीं है. सरकार केवल सीबीआई के व्यावसायिकता, छवि और संवैधानिक अखंडता को बनाए रखने में सीरुचि रखती है.
The current CBI controversy is an extremely positive development. Government has no interest for or against any individual. Govt is interested in maintaining professionalism, image & constitutional integrity of #CBI: Finance Minister Arun Jaitley pic.twitter.com/no5OWyDrNN
— ANI (@ANI) October 26, 2018
आज सुप्रीम कोर्ट ने निष्पक्ष मानदंडों को और मजबूत किया है. निष्पक्षता में उच्चतम मानक बनाए रखने के लिए उन्होंने एक समय सीमा निर्धारित की और जांच में भी एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश नियुक्त किया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सीवीसी जांच बेहद ही पारदर्शी है.
Today SC has further strengthened the fairness criteria. They fixed a time limit&in order to ensure that highest standard of fairness are maintained even in the inquiry they have appointed a retired judge to ensure that the CVC inquiry is extremely fair: Arun Jaitley #CBI pic.twitter.com/pbEuKrAg8E
— ANI (@ANI) October 26, 2018
हालिया घटनाओं ने सीबीआई की विश्वसनीयता को खत्म कर दिया था. निष्पक्षता के हित में सीवीसी ने एक आदेश पारित किया कि जब तक सीबीआई के दो शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ जांच लंबित नहीं हो जाती है, तब तक उन्हें इन सब से अलग रहना चाहिए और जांच समाप्त होने तक सीबीआई के कामों में दखल नहीं देना चाहिए.
Recent developments had eroded the credibility of #CBI. CVC in the interest of fairness passed an order that till investigations are pending against two top officers of CBI, they must step aside and recuse themselves from CBI functioning till inquiry is over: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/1B8FdEWLJy
— ANI (@ANI) October 26, 2018
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