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रेप केस: गवाह पलटे तो कोर्ट ने सरकार से मुआवजा वापस लेने के लिए कहा

कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि राज्य सरकार ने पीड़िता को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) कानून 1989 के तहत कोई मुआवजा राशि दी है तो उसे उससे वसूला जाए

Updated On: May 18, 2018 08:42 PM IST

Bhasha

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रेप केस: गवाह पलटे तो कोर्ट ने सरकार से मुआवजा वापस लेने के लिए कहा

बलात्कार के एक मामले में नाबालिग लड़की और गवाहों के अपने पहले के बयानों से पलट जाने पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश दिया है कि यदि राज्य सरकार ने पीड़िता को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निरोधक) कानून 1989 के तहत कोई मुआवजा राशि दी है तो उसे उससे वसूला जाए.

न्यायमूर्ति सुशील कुमार पालो ने अपने दो मई के आदेश में कहा कि सागर जिले के शाहगढ़ पुलिस थाने में दर्ज नाबालिग लड़की से बलात्कार के मामले में यदि मध्य प्रदेश सरकार ने पीड़िता को एससी/एसटी (अत्याचार निरोधक) अधिनियम 1989 के तहत मुआवजा दिया है तो उसे उससे वसूला जाए.

गौरतलब है कि पिछले साल एक नाबालिग लड़की ने एससी/एसटी (अत्याचार निरोधक) एक्ट के तहत पुलिस में एक नाबालिग लड़के के खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत की थी, जिसके बाद आरोपी के खिलाफ भादंवि की संबंधित धारा और पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया गया था. हालांकि, बाद में निचली अदालत में सभी गवाह और पीड़िता अपने बयानों से पलट गये.

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