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OBC के तहत गुर्जर 21 फीसदी आरक्षण के हकदार: राजस्थान सरकार

7 जुलाई को जयपुर में होने वाली प्रधानमंत्री की बैठक का गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने विरोध करने का फैसला किया था

Updated On: Jul 02, 2018 05:41 PM IST

FP Staff

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OBC के तहत गुर्जर 21 फीसदी आरक्षण के हकदार: राजस्थान सरकार
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राजस्थान सरकार ने आरक्षण पर अपना रुख साफ करते हुए कहा कि गुर्जर समेत पांच जातियां जोकि सबसे पिछड़े वर्ग में आती हैं, वह भी 21 फीसदी आरक्षण की हकदार हैं. ये आरक्षण ओबीसी कोटे के अंदर मिलना चाहिए जिससे इस वर्ग के लोगों को स्कूल-कॉलेजों और सरकारी नौकरियों में लाभ मिल सके.

कार्मिक विभाग ने सोमवार को एक आदेश जारी करते हुए कहा कि अति पिछड़ा वर्ग को अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत 21 फीसदी आरक्षण का अधिकार है.अति पिछड़ा वर्ग में पांच जातियां आती हैं जिसमें गुर्जर, गाडरिया, राइका/रेबारी, गाडिया लोहार/गदालिया और बंजारा/बालदिया/लबाना शामिल हैं.

आदेश दिया गया है कि अगर शिक्षण संस्थानों या सरकारी नौकरियों में अति पिछड़े वर्ग के शख्स को सामान्य तरीके से एडमिशन या नियुक्ति नहीं मिलती है तो 21 फीसदी आरक्षण के आधार पर विचार किया जाएगा. इसके बाद इस श्रेणी के शख्स को निर्धारित किए गए एक फीसदी आरक्षण का भी लाभ देने पर विचार किया जाएगा.

आदेश में यह भी कहा गया कि आरक्षण के लिए दिए गए दिशा निर्देशों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है. बता दें कि राज्य सरकार ने 21 दिसंबर 2017 को गुर्जरों को एक फीसदी आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी. यह आरक्षण अति पिछड़ा वर्ग के तहत दिया गया था.

गौरतलब है कि 7 जुलाई को जयपुर में होने वाली प्रधानमंत्री की बैठक का गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति ने विरोध करने का फैसला किया था. इस फैसले के बाद रविवार को संसदीय कार्यमंत्री राजेन्द्र राठौड़ ने कहा था कि आरक्षण संबंधी पत्र जल्द जारी किए जाएंगे. हालांकि अब संघर्ष समिति के प्रवक्ता हिम्मत सिंह का कहना है कि उन्होंने पीएम मोदी के विरोध की चेतावनी वापस ले ली है क्योंकि वह सरकार के दिए हुए आदेश से संतुष्ट हैं.

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