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राफेल डीलः SC के फैसले के बाद अब अरुण जेटली ने दिया बयान, कहा-झूठ की जिंदगी छोटी होती है

सुबह फैसला आने के बाद जहां राजनाथ सिंह और अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा था वहीं अब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री निर्णला सीतारमन ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले में सरकार का पक्ष सबके सामने रखा है

Updated On: Dec 14, 2018 05:18 PM IST

FP Staff

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राफेल डीलः SC के फैसले के बाद अब अरुण जेटली ने दिया बयान, कहा-झूठ की जिंदगी छोटी होती है

राफेल डील को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद बीजेपी सरकार कांग्रेस पर हमला करते नहीं थक रही है. सुबह फैसला आने के बाद जहां गृहमंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा वहीं अब केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली और रक्षा मंत्री निर्णला सीतारमन ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इस मामले में सरकार का पक्ष सबके सामने रखा है. वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि झूठ की जिंदगी ज्यादा लंबी नहीं होती है. इस मामले में यह कुछ महीने तक चली. इसके बावजूद झूठ बोलने वालों की आज हार हुई है. झूठ हमेशा इसे गढ़ने वालों की क्रेडिबिलिटी कम करता है.

अरुण जेटली ने आगे कहा कि राफेल डील पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की सभी दलीलें मानी हैं. इस डील ने देश की सुरक्षा और आर्थइक दोनों इंटरेस्ट की रक्षा की है. सुरक्षा इस दृष्टि से कि यह देश की सेना की मारक क्षमता बढ़ाएगा. वहीं आर्थिक इसलिए क्योंकि इसके लोडेड और अनलोडेड एयरक्राफ्ट की कीमतें काफी कम हैं.

बता दें कि पिछले कुछ समय से एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनी राफेल डील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला दिया है. कोर्ट ने इस मामले में जांच की मांग वाली सारी याचिकाएं खारिज कर दी हैं. राफेल डील पर उठाए जा रहे सवालों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस पर कोई संदेह नहीं है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि राफेल डील की खरीद प्रक्रिया में कोई कमी नहीं है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि कीमत देखना कोर्ट का काम नहीं है.

कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. दरअसल कांग्रेस लगातार मोदी सरकार का घेराव करते हुए राफेल डील में भ्रष्टाचार होने का आरोप लगाती आई है. सुप्रीम कोर्ट में अदालत की निगरानी में इस डील को लेकर जांच किए जाने की मांग वाली याचिकाएं दाखिल की गई थी. इसके पहले 14 नवंबर को हुई सुनवाई में इसपर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था.

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