पंजाब में नशे के कारोबार और उससे दुष्परिणाम को रोकने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कड़ा कदम उठाया है. उन्होंने इसे रोकने के लिए सबसे पहले सरकारी विभागों से ही शुरुआत की है.
Punjab CM Capt Amarinder Singh has ordered mandatory dope test of all govt employees, including police personnel, from the time of their recruitment through every stage of their service. He directed the Chief Secy to work out modalities & have the necessary notification issued. pic.twitter.com/7iTGurmM7G
— ANI (@ANI) July 4, 2018
मुख्यमंत्री के आदेश के मुताबिक राज्य के सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए डोप टेस्ट अनिवार्य होगा. इस टेस्ट में पुलिसकर्मी भी शामिल होंगे. आदेश के मुताबिक, नियुक्ति के दौरान और उसके बाद भी कर्मचारियों का डोप टेस्ट किया जाएगा. इसको लेकर उन्होंने मुख्य सचिव को भी आदेश दे दिया है कि वो इस मसले पर काम करें और आवश्यक अधिसूचना भी जारी करें.
इससे पहले, बुधवार को ही राज्य की अमरिंदर सरकार ने नशे के कारोबार को लेकर बड़ा कदम उठाया था. मुख्यमंत्री के अगुवाई में पंजाब कैबिनेट की बैठक में ड्रग्स तस्करी करने वालों को मौत की सजा देने का प्रावधान भी किया गया है. इस बाबत राज्य सरकार की ओर से केंद्र को औपचारिक प्रस्ताव भी भेज दिया गया है.
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बताया कि हमने केंद्र सरकार को इसके लिए प्रस्ताव भी भेज दिया है. अमरिंदर सिंह ने कहा कि पंजाब के नौजवान नशे का शिकार बन रहे हैं. नशा आने वाली पीढ़ियों को बुरी तरह से बर्बाद कर रहा है. इसलिए हमने नशे के कारोबार को जड़ से खत्म करने के लिए इससे जुड़े कारोबारियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग का समर्थन किया है.
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