गुरुवार, दिसंबर 07, 2023
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जम्मू में चार दिन से लगे कर्फ्यू में मंगलवार को चरणबद्ध तरीके से ढील दी गई. इस दौरान लोगों ने जरूरी सामान खरीदने के लिए बाजारों का रूख किया.
पुलवामा आतंकी हमले को लेकर बड़े पैमाने पर पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों और हिंसा की छुटपुट घटनाओं के बाद शुक्रवार को जम्मू में कर्फ्यू लगा दिया गया था.
जम्मू के डीएम रमेश कुमार ने शुरुआत में सुबह साढ़े 11 से दोपहर डेढ़ बजे के बीच नवाबाद थाना, जम्मू शहर और पीर पीठा के तहत आने वाले इलाकों में कर्फ्यू में ढील का निर्देश दिया. इसके बाद बस स्टैंड थाना, पक्का डंगा, बक्शी नगर और जानीपुर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों में दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक कर्फ्यू में ढील का आदेश दिया गया.
इसके बाद समूचे दक्षिण कश्मीर में दोपहर साढ़े तीन बजे से शाम सात बजे तक कर्फ्यू में रियायत दी गई.
कुमार ने यहां पत्रकारों से कहा, ‘ हालात में सुधार के मद्देनजर कर्फ्यू में ढील दी गई है. स्थिति अब अच्छी तरह से नियंत्रण में है. कहीं से भी किसी तरह की अप्रिय घटना की रिपोर्ट नहीं है.’
बहरहाल, उन्होंने कहा कि एहतियाती उपाय के तौर पर सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधात्मक आदेश जारी रहेंगे और किसी को भी जमा होने या जुलूस निकाले की आज्ञा नहीं है.
उन्होंने कहा कि समूचे जिले में अगले आदेश तक शराब की सभी दुकानें एवं बार बंद रहेंगे.
जिलाधिकारी ने कहा कि हालात पटरी पर लौट रहे हैं और कर्फ्यू हटाने और इंटरनेट सेवा को बहाल करने, खासतौर पर, रात के दौरान बहाल करने पर फैसला स्थिति की समीक्षा के बाद लिया जाएगा.
कर्फ्यू लगे इलाकों में तैनात पुलिस कर्मियों ने रियायत की घोषणा की तो लोगों को राहत मिली जो बीते चार दिन से अपने घरों में कैद थे. पेट्रोल पंपों, रसोई गैस की दुकानों, सब्जी वालों और थोक बाजारों में लोगों की भारी भीड़ देखी गई.
कुमार ने कहा कि लोगों से कहा गया है कि वह अफवाहों पर ध्यान नहीं दें और अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है.
उन्होंने कहा कि अपने सोशल मीडिया पोस्टों के जरिए अफवाह फैलाने या नफरत फैलाने वाले लेागों की पहचान कर ली गई है. तहकीकात की जा रही है और कुछ गिरफ्तारियां भी की गई हैं.
एक अन्य घटनाक्रम में, जम्मू विश्वविद्यालय ने मौजूदा हालात को देखते हुए 21 फरवरी तक अपनी सारी परीक्षाओं को टाल दिया है.
राज्यपाल सत्यपाल मलिक के सलाहकारों ने सोमवार शाम को राजभवन में उनसे मुलाकात की और पुलवामा हमले के बाद कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में उन्हें जानकारी दी.
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