शुक्रवार, जुलाई 01, 2022
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आगामी नगर निगम चुनावों में समान चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने की मांग से जुड़ी योगेंद्र यादव के नेतृत्व वाली स्वराज इंडिया की याचिका को दिल्ली हाईकोर्ट ने आज खारिज हुए कहा कि ‘मौजूदा परिस्थितियों में पहले अपनी जगह तो बनाइए’ और ‘खुद को साबित तो कीजिए.’
जस्टिस हिमा कोहली ने स्वराज इंडिया की चुनाव चिन्ह को लेकर मांग को खारिज कर दिया है. कोर्ट ने कहा कि ‘चुनना और चुना जाना वैधानिक अधिकार है ना कि मौलिक या आम कानून. नवगठित दल समान चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाने का दावा नहीं कर सकते.’
कोर्ट ने कहा, ‘इसकी बजाय पार्टी के उम्मीदवारों को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचित मुक्त चुनाव चिन्हों में से किसी एक को चुनना होगा.’
जस्टिस हिमा ने कहा कि इस वैधानिक स्थिति के कारण पार्टी ‘भेदभाव की शिकायत नहीं कर सकती है.’
एमसीडी चुनाव में चुनाव की मांग पर कोर्ट ने कहा, ‘इस बार एमसीडी चुनाव में हिस्सा ले रहे याचिकाकर्ता को गैर-मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल के रूप में उतरना होगा और मौजूदा परिस्थितियों में अपने लिए जगह बनानी होगी. खुद को साबित करने के बाद ही यह मान्यता प्राप्त पंजीकृत राजनीतिक दल के लिए आवेदन कर सकेगी और इसके परिणाम स्वरूप ही उनको समान चुनाव चिन्ह आवंटित किया जा सकेगा.’
जस्टिस ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर अब उम्मीदवारों की तस्वीरें भी होंगी, ऐसे में स्वराज इंडिया को समान चिन्ह नहीं मिलने पर भी किसी तरह का नुकसान नहीं होगा.
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