शुक्रवार, अप्रैल 19, 2019
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भारतीय प्रेस परिषद (पीसीआई) ने 'दलित' शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए निर्देश जारी किए जाने के खिलाफ निर्णय करते हुए कहा है कि पूरी तरह प्रतिबंध की न तो सलाह दी जा सकती है न ही यह व्यावहारिक है.
अगस्त में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी सेटेलाइट टीवी चैनलों को परामर्श जारी कर बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश का अनुपालन करते हुए अनुसूचित जाति से जुड़े लोगों के लिए 'दलित' शब्दावली के इस्तेमाल से परहेज करने का आग्रह किया था. पीसीआई ने पहले ही यह निर्णय कर लिया था लेकिन गुरुवार को बैठक में इसका अनुमोदन किया गया. पीसीआई ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के आदेश पर गहन विचार-विमर्श किया गया.
मीडिया से बातचीत के दौरान दलित शब्द के इस्तेमाल के मुद्दे पर एक सवाल का जवाब देते हुए पीसीआई के अध्यक्ष सीके प्रसाद ने कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को ऐसे निर्देश जारी करने पर विचार करने का निर्देश दिया था.
उन्होंने कहा, 'बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आगे हम तक बढ़ाया गया था. परिषद ने चर्चा की और निर्णय किया कि हर परिस्थिति में दलित शब्द के इस्तेमाल पर प्रतिबंध सलाह योग्य नहीं है. शायद किसी विशेष मामले में 'दलित' शब्द का उपयोग आवश्यक हो सकता है और इसलिए हमने कहा है कि पूरी तरह प्रतिबंध व्यावहारिक नहीं है, यह सलाह नहीं दी जाती है.'
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