रंजन गोगोई होंगे देश के अगले चीफ जस्टिस, 3 अक्टूबर को संभालेंगे पद

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जस्टिस रंजन गोगोई को भारत का अगला चीफ जस्टिस नियुक्त कर दिया है. जस्टिस गोगोई चीफ जस्टिस के रूप में 3 अक्टूबर को पदभार ग्रहण करेंगे. वर्तमान चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं.

परंपरा है कि सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज को चीफ जस्टिस के तौर पर नियुक्त किया जाता है. इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने जस्टिस रंजन गोगोई के नाम की सिफारिश की थी. जिसे कानून मंत्रालय ने मान्यता दे दी थी और गुरुवार को राष्ट्रपति कोविंद का आखिरी मुहर भी लग गया.

President of India has appointed Justice Ranjan Gogoi as the next Chief Justice of India. He will assume office on 3rd October, 2018 after the retirement of the current Chief Justice, Justice Dipak Misra. pic.twitter.com/UAIe6P8qNV

— ANI (@ANI) September 13, 2018

जस्टिस गोगोई असम के रहने वाले हैं और उन्होंने कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सुनवाई के लिए बेंच की अध्यक्षता की है और कई महत्वपूर्ण फैसले भी सुनाए हैं. उनकी बेंच लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति से जुड़ी प्रक्रिया पर भी नजर रख रही है. सार्वजनिक विज्ञापन के जरिए राजनेताओं के महिमामंडन के खिलाफ भी जस्टिस गोगोई फैसला दे चुके हैं.

जस्टिस गोगोई 3 अक्टूबर से 17 नवंबर 2019 तक देश के चीफ जस्टिस के पद पर रहेंगे. जस्टिस गोगोई देश के 46वें चीफ जस्टिस होंगे.

कभी बिगड़े थे रिश्ते

जनवरी में वर्तमान CJI दीपक मिश्रा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के चार सबसे वरिष्ठ जजों ने मिलकर झंडा बुलंद किया था. इनमें जस्टिस रंजन गोगोई भी थे. विरोध के बावजूद अगले CJI के लिए वर्तमान CJI दीपक मिश्रा ने जस्टिस गोगोई के नाम की सिफारिश की थी जिसे कानून मंत्रालय ने स्वीकार कर लिया था.

जस्टिस गोगोई का सफर

18 नवंबर 1954 को जन्मे जस्टिस गोगोई ने 1978 में वकालत शुरू की थी. उन्होंने संवैधानिक, टैक्सेशन और कंपनी मामलों में गुवाहाटी हाईकोर्ट में लंबे समय तक वकालत की. उन्हें 28 फरवरी, 2001 को गुवाहाटी हाईकोर्ट में ही परमानेंट जज के रूप में नियुक्त किया गया.

9 सितंबर 2010 को जस्टिस गोगोई को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया गया. 12 फरवरी 2011 को उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया. इसके बाद 23 अप्रैल 2012 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर नियुक्त किया गया.