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रेप की सजा फांसी: हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, अध्यादेश में बदलाव से पहले कोई रिसर्च हुआ

कोर्ट ने सवाल किया कि अध्यादेश लाने से पहले किसी पीड़िता से पूछा गया कि वे क्या चाहती हैं

Updated On: Apr 23, 2018 09:08 PM IST

Bhasha

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रेप की सजा फांसी: हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा, अध्यादेश में बदलाव से पहले कोई रिसर्च हुआ

दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से पूछा कि 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के जुर्म में दोषी को मौत की सजा का प्रावधान करने वाला अध्यादेश लाने से पहले क्या उसने कोई रिसर्च या वैज्ञानिक एनालीसिस किया था?

हाईकोर्ट ने एक पुरानी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह सवाल किया. जनहित याचिका में 2013 के आपराधिक विधि (संशोधन) कानून को चुनौती दी गई है. आपराधिक विधि (संशोधन) कानून में बलात्कार के दोषी को कम से कम सात साल जेल की सजा और इससे कम सजा देने के अदालत के विवेकाधिकार के प्रावधान खत्म कर दिए गए थे.

सरकार से कड़े सवाल?

कार्यवाहक चीफ जस्टिस और जस्टिस सी हरिशंकर की पीठ ने सरकार से पूछा, 'क्या आपने कोई स्टडी, कोई वैज्ञानिक आकलन किया कि मौत की सजा बलात्कार की घटनाएं रोकने में कारगर साबित होती है? क्या आपने उस नतीजे के बारे में सोचा है जो पीड़िता को भुगतना पड़ सकता है? बलात्कार और हत्या की सजा एक जैसी हो जाने पर कितने अपराधी पीड़ितों को जिंदा छोड़ेंगे?'

केंद्रीय कैबिनेट ने दो दिन पहले आपराधिक विधि (संशोधन) अध्यादेश 2018 को मंजूरी दी, जिसमें 12 साल से कम उम्र की लड़कियों से बलात्कार के जुर्म में दोषियों को कम से कम 20 साल जेल से लेकर उम्रकैद या मौत की सजा तक देने के सख्त प्रावधान किए गए.

अगर पीड़िता की उम्र 16 से कम और 12 साल से ज्यादा होगी तो अध्यादेश के मुताबिक, दोषी को दी जाने वाली न्यूनतम 10 साल जेल की सजा को बढ़ाकर 20 साल कर दिया गया है और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.

गुस्से में है देश

जम्मू-कश्मीर के कठुआ, गुजरात के सूरत और उत्तर प्रदेश के उन्नाव में नाबालिगों से हुए बलात्कार की घटनाओं से देश भर में पैदा हुए गुस्से के बाद केंद्र ने अध्यादेश को मंजूरी दी.

इसे लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार 'असल कारणों पर गौर भी नहीं कर रही' और 'न ही लोगों को शिक्षित कर रही' है. पीठ ने कहा कि अपराधियों को अक्सर 18 साल से कम उम्र का पाया जाता है और ज्यादातर मामलों में दोषी परिवार या परिचित में से ही कोई होता है.

कोर्ट ने सवाल किया कि अध्यादेश लाने से पहले किसी पीड़िता से पूछा गया कि वे क्या चाहती हैं. यह टिप्पणियां उस वक्त की गईं जब पीठ को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाल में लाए गए अध्यादेश के बारे में बताया गया.

याचिका में मांग की गई है कि राष्ट्रीय राजधानी में 16 दिसंबर 2012 को 23 साल की एक लड़की से हुए गैंगरेप और फिर उसकी हत्या के बाद बलात्कार के कानून में किए गए संशोधन खारिज कर दिए जाएं. शिक्षाविद मधु पूर्णिमा किश्वर ने अपनी याचिका में दावा किया है कि यौन अपराधों से जुड़े कानून में किए गए संशोधनों का दुरुपयोग हो रहा है.

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