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इंग्लैंड के रुख से नाखुश पीएम मोदी, MoU पर हस्ताक्षर करने से किया इनकार

पीएम ने ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों से जुड़े एक अहम समझौते पर साइन करने से इनकार कर दिया क्योंकि इंग्लैंड अपने हिस्से के वादे निभाने में असफल रहा है

Updated On: May 31, 2018 04:43 PM IST

FP Staff

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इंग्लैंड के रुख से नाखुश पीएम मोदी, MoU पर हस्ताक्षर करने से किया इनकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी पिछले महीने ही अपनी इंग्लैंड की यात्रा पर प्रधानमंत्री टेरीसा मे से वहां अवैध रूप से रह रहे भारतीयों तक पहुंच को आसान बनाने को लेकर आश्वासन मांगा था. लेकिन अभी तक इंग्लैंड ने इस दिशा में कोई फैसला नहीं लिया है. इस पर नाखुश होकर पीएम ने एक अहम समझौते पत्र पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया है.

लंदन में भारतीय उच्चायुक्त के सूत्रों के हवाले से टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया है कि पीएम ने ब्रिटेन में अवैध रूप से रह रहे भारतीयों से जुड़े एक अहम समझौते पर साइन करने से इनकार कर दिया क्योंकि इंग्लैंड अपने हिस्से के वादे निभाने में असफल रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये समझौता पत्र पीएम मोदी की ब्रिटेन यात्रा के दौरान के अहम मुद्दों में से एक था. पीएम टेरीसा मे ने मोदी की यात्रा के दौरान वादा किया था कि वो इसकी प्रक्रिया को तेज करवाएंगी और वीजा ऑफर में भी बदलाव लाएंगी लेकिन इस संबंध में उन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया है. भारत चाहता है कि छात्रों और कामकाजी लोगों को वीजा देने के अपने शर्तों इंग्लैंड बदलाव लाए.

पीएम बस इंग्लैंड की सुस्ती से ही नहीं विजय माल्या की केस में भारतीय जेलों के संदर्भ पर भी नाखुश हैं. विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जानकारी दी कि पीएम ने कोर्ट में भगोड़े विजय माल्या के प्रत्यर्पण मामले की सुनवाई के दौरान भारतीय जेलों पर मुद्दा अटकाने को लेकर टेरीसा मे के सामने नाराजगी जताई है.

पता चला कि पीएम ने पिछले महीने अपनी मुलाकात के दौरान टेरीसा मे से कहा था कि आप लोगों को भारतीय जेलों की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि ब्रिटिशों ने खुद महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और अन्य भारतीय नेताओं को इन्हीं जेलों में रखा था.

ब्रिटेन की एक अदालत माल्या को प्रत्यर्पित करने के भारत के अनुरोध पर सुनवाई कर रही है. माल्या के वकील ने भारतीय जेलों में स्वच्छता की कमी और बहुत ज्यादा भीड़ होने की बात करते हुए भारत के इस अनुरोध का विरोध किया है. माल्या पर नौ हजार करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है.

 

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