सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे. इस परियोजना को पूरा करने में 15 साल का समय लग गया है. इसके पूरे होने का निर्धाररित लक्ष्य साल 2009 का था लेकिन तब से कई बार इसकी डेड लाइन को आगे बढ़ाया जा चुका है.
दिल्ली के वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे को साल 2003 में प्रस्तावित किया गया था. इस परियोजना को पूरा करने का काम केएमपी एक्सप्रेसवे लिमिटेड को दिया गया था. इस परियोजना पर शुरुआत में कुल लागत 1915 करोड़ रुपए निर्धारित की गई थी.
जनवरी 2005 में एचएसआईआईडीसी और केएमपी एक्सप्रेसवे के बीच हुए समझौते के मुताबिक, परियोजना जून 2009 में पूरी होनी थी. हालांकि यह प्रोजेक्ट निर्धारित समय पर पूरा न हो सका. डेड लाइन बीतने के बाद भी कई बार इस प्रोजेक्ट के निर्माण के समय क बढ़ाया गया.
देरी के चलते स्थगित हो गई थी परियोजना
जून 2012 में दिल्ली और हरियाण सरकार के अधिकारियों की लगातार बैठकों के बाद मई 2013 को इसकी डेड लाइन निर्धारित की गई. निर्माण में देरी के कारण, एचएसआईआईडीसी ने अप्रैल 2012 में कंपनी को दंडित करने का फैसला किया जिसके बाद विवाद अदालतों में गया और परियोजना स्थगित कर दी गई. बाद में आईडीबीआई बैंक के नेतृत्व में लेंडर्स (उधारदाताओं) ने कंसेसिनियर केएमपी एक्सप्रेसवे को उसकी वित्तीय और अन्य दायित्वों के प्रदर्शन में लगातार चूक के चलते सब्सटीट्यूशन नोटिस दिया.
इसके बाद, हरियाणा की कांग्रेस सरकार जिसने केएमपी एक्सप्रेस को परियोजना का काम सौंपा था उससे अनुबंध खत्म करने का फैसला लिया. और लेंडर्स को 1300 करोड़ रुपए टर्मिनेशन पेमेंट के रूप में देने का निर्णय लिया. साल 2014 में, परियोजना को पुनर्जीवित किया गया. एक्सप्रेसवे को छह-लेन एक्सप्रेसवे में अपग्रेड करने का भी निर्णय लिया गया. 5 अप्रैल 2016 को मानेसर और पलवल के बीच 53 किलोमीटर के स्ट्रैच को लोगों के उपयोग के लिए खोला गया. इसके बाद अब नवंबर 2018 में वेस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं.
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