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बजट से पहले लोगों को मिली राहत, बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की हुई इतनी कीमत

इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि बीते गुरुवार की मध्यरात्रि से दिल्ली में सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत 493.53 रुपए होगी, जो अभी 494.99 रुपए है

Updated On: Feb 01, 2019 09:45 AM IST

FP Staff

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बजट से पहले लोगों को मिली राहत, बिना सब्सिडी वाले LPG सिलेंडर की हुई इतनी कीमत

मोदी सरकार शुक्रवार को अंतरिम बजट पेश करने वाली है. इसके पहले ही लोगों को घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में बड़ी राहत मिली है. दरअसल, घरेलू रसोई गैस के सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत बीते गुरुवार को 1.46 रुपए सस्ती हो गई है, जबकि बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर का दाम 30 रुपए कम हुआ है. न्यूज 18 की खबर के अनुसार सरकारी पेट्रोलियम ईंधन वितरण कंपनियों ने रसोईं गैस सिलेंडर के दाम में एक महीने में लगातार तीसरी बार कमी की है. कीमत में कमी होने की मुख्य वजह इस ईंधन पर कर का भार कम होना है.

बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत 30 रुपए कम

देश की सबसे बड़ी रसोई गैस कंपनी इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि बीते गुरुवार की मध्यरात्रि से दिल्ली में सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के गैस सिलेंडर की कीमत 493.53 रुपए होगी, जो अभी 494.99 रुपए है. इसी तरह बिना सब्सिडी वाले 14.2 किलोग्राम के सिलेंडर की कीमत भी 30 रुपए घटकर अब 659 रुपए प्रति सिलेंडर की गई है. बजट सत्र की शुरुआत संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के साथ हुई. संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से 13 फरवरी तक चलेगा और यह वर्तमान सरकार के तहत संसद का यह अंतिम सत्र होगा. इस सत्र के दौरान 10 बैठकें होंगी. वहीं आज 1 फरवरी को मौजूदा सरकार के जरिए अपने कार्यकाल का आखिरी बजट पेश किया जाएगा. यह 16वीं लोकसभा का आखिरी बजट सत्र है.

सरकार का यह बजट लोकसभा चुनाव पर केंद्रित हो सकता है

दरअसल, अरुण जेटली की सेहत से जुड़ी समस्या के चलते पीयूष गोयल को वित्त मंत्री का प्रभार सौंपा गया है. जिसके कारण वित्त मंत्री पीयूष गोयल आज अंतरिम बजट पेश करेंगे और ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सरकार इसमें समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण से जुड़ी अनेक उपायों की घोषणा कर सकती है. वहीं इस साल लोकसभा चुनाव भी होने हैं. ऐसे में संभावनाएं बनी हुई है कि सरकार का यह बजट लोकसभा चुनाव पर केंद्रित हो सकता है. वहीं सरकार के जरिए अगर किसी तरह की लोकलुभावन घोषनाएं भी इस बजट के जरिए की जाती है तो ऐसी उम्मीदें है कि विपक्ष की ओर से सरकार के लोकलुभावन घोषणाओं का विरोध किया जा सकता है.

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