तीन तलाक बिल का मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया स्वागत

केंद्रीय कैबिनेट ने शुक्रवार को तीन तलाक संबंधी बिल को  मंजूरी दे दी है. केंद्र सरकार के इस फैसले पर ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड ने खुशी जाहिर की है और इसे मुस्लिम महिलाओं के हित में उठाया गया बड़ा कदम बताया है.

Cabinet approves proposal to introduce the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Bill, 2017, to make instant triple talaq void and illegal: Ravi Shankar Prasad,Law Minister pic.twitter.com/FCoPBvnlnl

— ANI (@ANI) December 15, 2017

ऑल इंडिया मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की शाइस्ता अंबर ने कहा कि हम सरकार के इस कदम का स्वागत करते हैं. पिछली सरकारों की से अलग हटकर इस सरकार को मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों की परवाह है. हम सभी पार्टियों से अपील करते हैं कि वे संसद से इस बिल को पास करने में मदद करें.

We welcome this, it was much needed.Unlike previous Govts, this Govt cares for rights of Muslim women.Appeal to all parties to ensure passage of this bill in Parliament: Shaista Ambar,All India Muslim Women Personal Law Board on #TripleTalaqBill pic.twitter.com/hM8zlLavhY

— ANI (@ANI) December 15, 2017

संसद के इसी शीतकालीन सत्र में कैबिनेट द्वारा मंजूर किए गए इस बिल के ड्राफ्ट को पेश किया जाएगा. केंद्र ने सभी राज्यों से इस बिल को भेजकर उनकी राय भी मांगी थी. इस बिल के तहत एक बार में तीन तलाक देने वालों को तीन साल तक की सजा हो सकती है. इसके अलावा यह एक गैरजमानती अपराध होगा. यह कानून जम्मू-कश्मीर में लागू नहीं होगा.

कुछ महीने पहले ही तत्कालीन चीफ जस्टिस जेएस खेहर की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक साथ तीन तलाक बोल कर शादी खत्म करने पर 6 महीने के लिए रोक लगा दी थी और केंद्र सरकार को कहा था कि वह इस मामले पर कानून बनाए.

उन्होंने कहा था कि यह एक धार्मिक प्रैक्टिस है इसलिए कोर्ट इसमें दखल नहीं देगा. हालांकि उन्होंने इसे पाप जरूर माना था और सरकार से दखल देने को कहा था.