बजट 2017: 30,000 रुपए के कैश लेनदेन पर भी देना होगा पैन कार्ड

नोटबंदी के बाद डिजिटल पेमेंट में काफी इजाफा हुआ था, लेकिन अब इसकी रफ्तार घटने लगी है.

कैश में लेनदेन दोबारा बढ़ने से एकबार फिर ब्लैकमनी का खेल शुरू होने का खतरा बढ़ गया है. ऐसे में सरकार हर वो मुमकिन कोशिश कर रही है जिससे नकद लेनदेन को कम किया जा सके.

सूत्रों की मानें तो इस साल बजट में नकद कारोबार कम करने के लिए सरकार कुछ ठोस कदम उठा सकती है.

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इसके तहत अब पैन कार्ड का इस्तेमाल बढ़ाने पर जोर होगा. अभी तक यह सीमा 50,000 रुपए की है लेकिन सरकार बजट में इसे घटाकर 30,000 रुपए कर सकती है.

कुछ और कदम भी उठाए जाएंगे

साथ ही सरकार कैश पेमेंट पर कैश-हैंडलिंग चार्ज भी बढ़ा सकती है.इन कदमों का मकसद कैश लेनदेन घटाने और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना है.

सरकार को यह डर है कि बैंकों और एटीएम से कैश निकालने की सीमा बढ़ाकर 10,000 रुपए करने से कैश ट्रांजैक्शन बढ़ जाएगा.

सूत्रों के मुताबिक, कारोबारी लेन-देन के लिए भी पैन कार्ड डीटेल्स देने का मापदंड बदला जा सकता है और अब कम नकदी लेन-देन पर ही पैन कार्ड देने पड़ सकते हैं.