यूपी की तरह दूसरे राज्य भी माफ करें किसानों का कर्ज: वीरेंद्र सिंह मस्त

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के किसानों की कर्ज माफी की तर्ज पर कई दूसरे राज्यों में किसानों के कर्ज माफ करने की मांग तेज हो गई है.

बीजेपी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने भी कहा है कि यूपी के बाद अब बाकी राज्यों में किसानों के कर्ज को माफ कर देना चाहिए.

हालांकि, उनका मानना है कि किसानों को कर्ज माफी से केवल फौरी राहत ही मिलती है. किसानों के हक में दूरगामी असर डालने वाले कदम उठाने की जरूरत है.

तीखी प्रतिक्रिया

रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल के किसानों की कर्ज माफी को लेकर दिए बयान पर वीरेंद्र सिंह मस्त ने तीखी प्रतिक्रिया दी है. मस्त का मानना है कि बैंक हमेशा व्यवसाय के हित को ध्यान में रखते हुए अपना काम करते हैं.

उनका मानवीय संवेदनाओं से कोई सरोकार नहीं होता, लेकिन, शासन की मानवीय संवेदना होती है, जिसके तहत इस तरह के फैसले लिए जाते हैं.

गुरूवार को रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल ने किसानों के कर्ज माफी के फैसले पर सवाल खड़े किए थे.

बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष का कहना है कि किसानों और कृषि की खुशहाली के लिए जल्द ही कई योजनाओं की शुरूआत होने वाली है. सौर उर्जा से सिंचाई की योजना पर काम हो रहा है जिससे खेती की लागत 45 फीसदी तक कम हो जाएगी.

वीरेंद्र सिंह मस्त का मानना है कि, अब तक देश के भीतर 55 फीसदी खेती एक फसली होती है लेकिन...सोलर एनर्जी से सिंचाई की पूरी व्यवस्था होने के बाद सभी 55 फीसदी खेती को एकफसली से दो फसली किया जा सकेगा. इससे कृषि क्षेत्र में पैदावार में काफी बढ़ोतरी होगी.

ज्यादा मूल्य की सिफारिश

सरकार की तरफ से किसानों को उचित मूल्य दिए जाने को लेकर बार-बार कई कदम उठाने की बात कही जाती रही है.

लेकिन, अब तक स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं हो पाई है जिसमें किसानों को लागत से 50 फीसदी ज्यादा मूल्य देने की सिफारिश की गई है.

वीरेंद्र सिंह मस्त का मानना है कि भारत में अब तक किसानों के खेती की लागत ही तय नहीं हो पा रही है. ऐसे में लागत से 50 फीसदी ज्यादा मूल्य देना मुश्किल हो जाता है.

अब बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष की तरफ से किसानों और किसानी की समस्या के समाधान के लिए...दो मंत्रालयों की मिली-जुली समिति बनाने की मांग की जा रही है जिससे किसानों से जुड़ी समस्याओं का जल्द से जल्द निपटारा हो सके.

लेकिन, वीरेंद्र सिंह मस्त इस मांग पर अड़े हुए हैं कि केवल कर्ज माफी से बात नहीं बनने वाली. किसानों को बिना सूद के कर्ज देने की भी व्यवस्था करनी चाहिए. क्योंकि, देश के विकास का रास्ता कृषि और किसान से होकर निकलता है.