राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शनिवार 16 दिसंबर को इलाहाबाद हाईकोर्ट की टाउनशिप 'न्याय ग्राम' की आधारशिला रखेंगे. इस अवसर पर यूपी के राज्यपाल राम नाईक और सीएम आदित्यनाथ योगी विशिष्ट अतिथि होंगे.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस तरुण अग्रवाल ने संवाददाताओं को बताया कि हाईकोर्ट के अनुरोध पर राज्य सरकार ने झलवा के देवघाट में 34.82 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है.
यहां एक न्यायिक अकादमी, 1500-2000 लोगों के बैठने की क्षमता वाला एक ऑडिटोरियम और जजों एवं कर्मचारियों के आवासों का निर्माण किया जाएगा.
देश के सबसे बड़े हाईकोर्ट के लिए होंगी अत्याधुनिक सुविधाएं
उन्होंने बताया कि राष्ट्रपति हाईकोर्ट के मैदान में बनाए गए एक पंडाल में न्याय ग्राम की आधारशिला रखेंगे. इस अवसर पर देवघाट में एक पंडित, एक मौलाना और एक पादरी की सहायता से भूमि पूजन का आयोजन किया जाएगा. वीडियों लिंकिंग के जरिए पंडाल में इसका सीधा प्रसारण किया जाएगा.
जस्टिस अग्रवाल ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की शुरुआत के समय जजों की संख्या छह थी, जो अब बढ़कर 108 पहुंच गई है. वहीं अदालत कक्षों की संख्या छह से बढ़कर 64 पहुंच गई है.
देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय होने के बाद भी यहां ऐसी कोई जगह नहीं है जहां सभी जज एकत्र हो सकें और मुद्दों पर चर्चा कर सकें.
न्यायिक अधिकारियों को समय-समय पर मिलेगा प्रशिक्षण
उन्होंने कहा कि इस राज्य में करीब 3,000 न्यायिक अधिकारी हैं जिन्हें न केवल अच्छी तरह से प्रशिक्षित किए जाने, बल्कि समसामयिक कानून और कानून के क्षेत्र में घट रही घटनाओं से रूबरू कराए जाने की जरूरत है. समय- समय पर प्रशिक्षण दिए जाने के लिए एक अत्याधुनिक ढांचागत सुविधा बहुत आवश्यक है.
राज्य सरकार ने इस परियोजना के लिए लोक निर्माण विभाग को निर्माण एजेंसी के तौर पर नामित किया है और इस परियोजना के लिए 395.10 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. पहली किस्त के तौर पर 62 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं.
दूसरे चरण में जजों के लिए 33 बंगलों और कर्मचारियों के लिए 66 फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा.
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