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एनजीओ पर नकेल: राष्ट्रपति के नाम पर भरना होगा बॉन्ड

नियम का उल्लंघन करने पर एनजीओ को ग्रांट लौटाना होगा और वह ‘ब्लैक लिस्ट’ हो जाएगी

Bhasha Updated On: Apr 05, 2017 11:41 PM IST

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एनजीओ पर नकेल: राष्ट्रपति के नाम पर भरना होगा बॉन्ड

केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि एनजीओ को राष्ट्रपति के नाम पर बॉन्ड भरना होगा. इस नियम का उल्लंघन करने पर ग्रांट वापस करना होगा और संगठन को ‘ब्लैक लिस्ट’ में डाला जाएगा.

केंद्र ने कहा कि 32 लाख से अधिक एनजीओ और स्वयंसेवी संगठनों को फंडिंग और अनुदान के इस्तेमाल के नियम और उनके वित्तीय ब्यौरे का हर साल कैग और सीए जांच करेंगे.

एनजीओ के खातों की निगरानी पैनी करने के लिए केंद्र ने दिशा-निर्देश बनाए हैं. इसके तहत हर आडिटर को संबंधित संगठन के सभी दस्तावेजों, वाउचरों और अन्य रिकार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे.

चीफ जस्टिस जेएस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की पीठ को एएसजी तुषार मेहता ने बताया कि ऑडिटर रिपोर्ट बताएगी कि कर्मचारी, अधिकारी, न्यासी या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा विश्वासघात या किसी अन्य तरह के कदाचार से परिणामस्वरूप कोई खर्चा, नुकसान या अन्य हुआ या नहीं.

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