S M L

राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए अग्रिम भुगतान नहीं लेगा गृह मंत्रालय

पहले गृह मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए राज्यों से अग्रिम भुगतान लिया करता था

Updated On: Oct 01, 2018 10:31 PM IST

Bhasha

0
राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए अग्रिम भुगतान नहीं लेगा गृह मंत्रालय

सोमवार को गृह मंत्रालय ने राज्यों में केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए अग्रिम भुगतान के नियम की शर्त खत्म करने का फैसला किया. अंतरराज्यीय परिषद सचिवालय के सचिव आर बुहरिल ने कहा कि यह फैसला राज्य सरकारों के मेमोरियल पर लिया गया.

उन्होंने पूर्वी जोनल परिषद की बैठक की जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रालय केंद्रीय सशस्त्र बलों की तैनाती के लिए राज्यों से अग्रिम भुगतान लिया करता था. राज्य सरकारों के मेमोरियल पर मंत्रालय ने फैसला किया कि वह अग्रिम भुगतान की जरूरत हटा देगा.

पूर्वी जोनल परिषद की 23वीं बैठक पश्चिम बंगाल सरकार के कार्यालय नबन्ना के सभागार में आयोजित की गई थी. जिसका नेतृत्व केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने किया. बैठक में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास मौजूद थे. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बैठक में अपने प्रतिनिधि भेजे थे.

बैठक में संबंधित राज्यों और केंद्रीय गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी हिस्सा लिया. बैठक में और भी कई मुद्दों पर चर्चा और अनसुलझे मुद्दों की प्रगति की समीक्षा की गई. अंतर राज्य सहयोग और राज्यों में समन्वय को बढ़ावा देने के लिए राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत पांच जोनल परिषदों (पश्चिमी, पूर्वी, मध्य, उत्तरी और दक्षिणी) का गठन किया गया था.

0

अन्य बड़ी खबरें

वीडियो
Jab We Sat: ग्राउंड '0' से Rahul Kanwar की रिपोर्ट

क्रिकेट स्कोर्स और भी

Firstpost Hindi