चेकबुक सुविधा वापस नहीं लेगी सरकारः अरुण जेटली

चेकबुक सुविधा वापस लेने की खबरों का वित्त मंत्रालय ने खंडन किया है. मीडिया के एक हिस्से में आई खबरों के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि बैंक चेकबुक सुविधा वापस लेने का सरकार का कोई इरादा नहीं है. ये एक महत्वपूर्व भुगतान प्रक्रिया है.

कहा जा रहा था कि डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए सरकार निकट भविष्य में चेकबुक सुविधा वापस ले सकती है. इसके बाद वित्त मंत्री ने पूरे मामले पर सरकार का पक्ष रखा.

वित्त मंत्रालय की तरफ से ट्वीट में कहा गया, 'भारत सरकार ये पुष्टि करती है कि बैंकों की तरफ से चेकबुक सुविधा वापस लेने का उसके पास कोई प्रस्ताव नहीं है.' नोटबंदी के बाद सरकार नकद के कम इस्तेमाल की मंशा लिए डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देने में जुटी है.

व्यापार के लिए चेक प्रक्रिया रीढ़ की हड्डी 

मंत्रालय ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार देश को लेस कैश अर्थव्यवस्था में बदलने पर प्रतिबद्ध है. डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना चाहती है पर लेकिन चेक भुगतान प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है.

इसमें कहा गया है कि व्यापार एवं वाणिज्य के लिए चेक रीढ़ की हड्डी है और जो अक्सर व्यापार लेनदेन को सुरक्षित बनाता है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 2017-18 के लिए अपने बजट भाषण में कहा था कि जैसे देश तेजी से डिजिटल लेनदेन और चेक पेमेंट की तरफ बढ़ रहा है, इस बात को भी सुनिश्चित करना चाहिए कि 'डिसऑनर्ड चेक' प्राप्तकर्ता को अदायगी मिल सके.