NITI आयोग ने दी सफाई, कहा- 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाली रिपोर्ट सत्यापित नहीं

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) की रिपोर्ट में पता चला है कि मौजूदा बेरोजगारी दर पिछले 45 सालों में सबसे अधिक है. एनएसएसओ ने आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा है कि साल 2017-18 में यह दर 6.1 फीसदी है. हालांकि नीति आयोग के जरिए इस रिपोर्ट पर कहा गया है कि यह सत्यापित नहीं है.

एनएसएसओ की रिपोर्ट बताती है कि देश में बेरोजगारी दर चार सालो के उच्च स्तर पर पहुंच गई है. जिसको लेकर NITI अयोग ने दावा किया कि डेटा 'सत्यापित नहीं था' क्योंकि NSSO की रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना बाकी था. NITI अयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार ने लीक हुई NSSO रिपोर्ट को खारिज करने का प्रयास किया और कहा कि 2010-11 से इकट्ठा किए गए बेरोजगारी के आंकड़ों के लिए संख्या तुलनीय नहीं थी. ऐसा इसलिए क्योंकि सैंपल साइज और सर्वे की कार्यप्रणाली अलग थी.

NITI Aayog Vice Chairman Rajiv Kumar: Data collection method is different now, we are using a computer assisted personal interviewee in the new survey. It is not right to compare the two data sets, this data is not verified. It is not correct to use this report as final. pic.twitter.com/AVUuD0wYDZ

— ANI (@ANI) January 31, 2019

राजीव कुमार ने कहा 'मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है. यह सिर्फ एक मसौदा रिपोर्ट है. डेटा (समाचार रिपोर्टों में) को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है और सरकार के जरिए अनुमोदित नहीं है. इसलिए इसका इस्तेमाल करना सही बात नहीं है.' उन्होंने कहा कि लीक मसौदा रिपोर्ट भ्रम पैदा कर रही थी.

एनएसएसओ की रिपोर्ट को अभी तक सार्वजनिक डोमेन में नहीं डाला गया है. इसका कारण बताते हुए कुमार ने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जुलाई से सितंबर 2017 की तिमाही के आधारभूत आंकड़ों को जुलाई से सितंबर 2018 तिमाही के आंकड़ों के साथ क्रॉसचेक किए जाने के बाद ही सत्यापित किया जा सकता था, जो कि एनएसएसओ की रिपोर्ट का हिस्सा नहीं था.

कुमार के मुताबिक, एनएसएसओ की रिपोर्ट को अंतिम मान लेना गलत है. इसे दूसरे दौर में एकत्रित आंकड़ों से सत्यापित किया जाना चाहिए.