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बगैर मंजूरी के बन रहे विधानसभा की नई इमारत पर NGT की उत्तराखंड सरकार को फटकार

एनजीटी के अध्यक्ष की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि पर्यावरण मंजूरी मिले बिना परियोजना पर काम कैसे शुरू कर दिया गया

Updated On: Nov 15, 2017 06:51 PM IST

FP Staff

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बगैर मंजूरी के बन रहे विधानसभा की नई इमारत पर NGT की उत्तराखंड सरकार को फटकार

बिना जरूरी मंजूरी के विधानसभा की नई इमारत का निर्माण शुरू करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने उत्तराखंड सरकार की कड़ी आलोचना की है.

एनजीटी के अध्यक्ष जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने राज्य सरकार से पूछा कि पर्यावरण मंजूरी मिले बिना परियोजना पर काम कैसे शुरू कर दिया गया. हालांकि एनजीटी ने इसके लिए उत्तराखंड सरकार पर पर्यावरण जुर्माना नहीं लगाया.

सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अधिकरण को सूचित किया कि उसने जरूरी मंजूरी के लिए आवेदन किया है और उसने मामले को स्थगित करने का अनुरोध किया. राज्य सरकार के वकील ने कहा कि विधानसभा के सचिव देश से बाहर थे, इसलिए मामले में और अधिक समय दिया जाना चाहिए. इसके बाद पीठ ने मामले की सुनवाई 24 नवंबर के लिए निर्धारित की है.

इससे पहले, राज्य विधानसभा की नई इमारत के निर्माण पर रोक लगाने की मांग वाली एक याचिका पर एनजीटी ने पर्यावरण और वन मंत्रालय एवं उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी किए थे. याचिका में कहा गया है कि परियोजना के लिए जरूरी मंजूरी नहीं ली गई.

याचिका में दलील दी गई थी कि उत्तराखंड के चमोली जिले के गैरसैंण इलाके में परियोजना बिना पर्यावरण मंजूरी लिए ही शुरू कर दी गई और हिमालय के पर्यावरण नाजुक क्षेत्र में वायु (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) कानून 1981 और जल (प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण) कानून 1974 के तहत मंजूरी और सहमति जरूरी है.

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