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दिल्ली के बढ़ते वायु प्रदूषण को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही दिल्ली सरकार पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) का डंडा चला है. एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर 25 करोड़ का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की यह रकम दिल्ली सरकार के खजाने से नहीं बल्कि सरकारी अधिकारियों के वेतन से वसूला जाएगा.
एनजीटी ने साफ किया है कि दिल्ली सरकार अगर एक साथ यह रकम जमा नहीं कर सकती तो हर महीने उससे 10 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला जाए. एनजीटी ने सोमवार को एक पुराने मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया.
एनजीटी ने प्रदूषण से जुड़े हुए लगभग आधा दर्जन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की. इसमें उसने पाया कि दिल्ली की सरकार ने पिछले आदेशों का पालन नहीं किया है.
NGT has imposed a fine of Rs.25 cr on Delhi Govt for failing to curb the problem of pollution in capital city. This is to be deducted from salary of Delhi Govt officials&ppl polluting environment. If Delhi Govt fails to pay the fine, it'll have to pay a fine of Rs.10 cr per month pic.twitter.com/40mcTfqHx0
— ANI (@ANI) December 3, 2018
बता दें कि इससे पहले अक्टूबर में एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण पर रोक लगाने में नाकाम रहने पर 50 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया था. आप सरकार पर यह जुर्माना दिल्ली में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों पर लगाम लगाने में असफल रहने पर लगाया गया था.
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