राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली में ऑड-ईवन नियम लागू करने को लेकर अपनी हरी झंडी दे दी है. एनजीटी ने शनिवार को कहा कि दिल्ली सरकार सशर्त रूप से कारों की ऑड-ईवन योजना लागू करने के लिए स्वतंत्र है.
अधिकरण ने इस योजना में किसी को भी छूट नहीं देने का निर्देश दिया है. उसने दिल्ली सरकार के दोपहिया वाहनों और गाड़ी चलाने वाली अकेली महिला को भी इसके दायरे में लाने को कहा है. एनजीटी ने किसी वीआईपी को भी इस योजना से रियायत नहीं देने को कहा है.
हालांकि सीएनजी वाहनों, एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड जैसी इमरजेंसी सेवाओं को ऑड-ईवन योजना से छूट है.
There is no exemption at all, #OddEven will be implemented even on VIPs, only emergency vehicles will be exempted: Rajiv Bansal, Counselor for DDA
— ANI (@ANI) November 11, 2017
एनजीटी ने दिल्ली सरकार से कहा कि ऑड-ईवन योजना तब लागू करें जब पीएम 10 का स्तर 500 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर और पीएम 2.5 का स्तर 300 माइक्रोग्राम प्रतिघन मीटर से ऊपर हो.
Highlight of the order is that #OddEven will be implemented automatically if PM 10 level goes above 500 & PM 2.5 level goes above 300, which will be monitored for 48 hours: Rajiv Bansal, Counselor for DDA pic.twitter.com/Mrss72Vh29
— ANI (@ANI) November 11, 2017
इससे पहले, एनजीटी ने सवाल उठाते हुए पूछा कि क्या यह योजना उप-राज्यपाल और दिल्ली सरकार दोनों की सहमति से लागू की जा रही है.
NGT to Delhi government: So we should assume that the government is sure of the odd even scheme's benefit, and of no inconvenience taking place to the citizens?
— ANI (@ANI) November 11, 2017
एनजीटी ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी (आप) सरकार से पूछा जब वायु गुणवत्ता बेहद खराब थी, उस समय ऑड-ईवन योजना क्यों नहीं लागू की गई? अगर आप वायु गुणवत्ता में सुधार चाहते हैं तो इस योजना के तहत छूट का आधार क्या है?
एनजीटी ने सरकार से यह भी सवाल किया कि क्या ऑड-ईवन नियम किसी खास अधिकारी की मर्जी या विचार है या यह दिल्ली सरकार का विचार है?
एनजीटी ने कहा कि प्रदूषण घटाने के लिए ईपीसीए द्वारा सुझाए गए उपाय जैसे पार्किंग शुल्क बढ़ाना बेतुका है. यह कोई कारगर उपाय नहीं है, इससे पार्किंग वालों को फायदा पहुंचेगा. अधिकरण के अनुसार पार्किंग के भारी-भरकम चार गुना शुल्क से बचने के लिए लोग अपनी गाड़ियां सड़कों पर पार्क करेंगे जिससे रास्ता जाम होगा.
NGT asked the Delhi government "Won't the hike of parking fees only benefit the parking lots, and would stress people even further, thereby encouraging them to park vehicles on the roads instead, choking them in the process?"
— ANI (@ANI) November 11, 2017
NGT directs Delhi Govt to reconsider decision to hike parking charges by four times in #Delhi.
— ANI (@ANI) November 11, 2017
एनजीटी ने एनएचएआई, एनबीसीसी को नोटिस जारी कर पूछा कि निर्माण पर दिए गए उसके आदेशों को उल्लंघन करने के लिए उनपर मिसाल पेश करने वाला जुर्माना क्यों न लगाया जाए.
दिल्ली में ऑड-ईवन योजना अब तक दो बार लागू की गई है. वर्ष 2016 में यह योजना दो बार लागू की गई थी. इस साल 13 नवंबर से 17 नवंबर तक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक यह योजना लागू रहेगी.
ऑड-ईवन योजना के तहत कारों के नंबर प्लेट पर दर्ज आखिरी संख्या के आधार पर उन्हें सड़कों पर चलने की अनुमति होगी. ऑड संख्या वाली कार केवल ऑड तारीख को चलेंगी जबकि ईवन संख्या वाली कार केवल ईवन तारीख को चल सकेंगी.
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