घर खरीदारों के लिए केंद्र सरकार एक खुशखबरी लेकर आई है. आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने मिडल क्लास (एमआईजी) के लिए क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम (सीएलएसएस) की अवधि 12 महीने यानी की 31 मार्च 2020 तक बढ़ा दी है. आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एमआईजी योजना के लिए CLSS की वृद्धि और प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है और इस साल के आखिर तक लाभार्थियों की संख्या एक लाख तक पहुंचने की उम्मीद है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 31 दिसंबर 2016 को राष्ट्र के नाम संदेश के दौरान एमआईजी वर्ग के युवा व्यवसायियों और उद्यमियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के मकसद से एमआईजी के लिए नई CLSS की शुरुआत करने की घोषणा की थी.
इस योजना से मिलता है ये लाभ
इस योजना के तहत निम्न और मध्यम आय वर्ग के घर खरीदारों को होम लोने पर ब्याज दर में तीन से 6.5 प्रतिशत तक की सब्सिडी मिलती है. सब्सिडी की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है. पुरी ने कहा कि पीएमएवाई, मेट्रो रेल, स्मार्ट सिटी और स्वच्छता अभियान के तहत 2018 में उल्लेखनीय प्रगति हुई.
जनवरी 2018 से हुई थी शुरुआत
एमआईजी योजना के लिए सीएलएसएस 12 महीनों के लिए 31 दिसंबर 2017 को शुरू की गई थी. इसके अंतर्गत मकान की प्राप्ति/निर्माण कराने के लिए बैंकों, होम लोन कंपनियों और अन्य ऐसी अधिसूचित कंपनियों से ऋण लेने वाले एमआईजी के लाभार्थियों को शामिल किया गया था.
कारपेट एरिया बढ़ाया गया था
नवंबर 2017 में इस योजना की शुरुआत में एमआईजी-I और एमआईजी-II के लिए फ्लैट का कारपेट एरिया ‘120 वर्ग मीटर तक’ और ‘150 वर्ग मीटर तक’ था. बाद में, जून 2018 में एमआईजी-I और एमआईजी-II के लिए आवास का कारपेट एरिया को बढ़ाकर क्रमश: ‘160 वर्ग मीटर तक’ और ‘200 वर्ग मीटर तक’ कर दिया गया है.
(न्यूज 18 से साभार)
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