NGT ने लगाया फाइन तो केजरीवाल पर भड़के गंभीर, पूछा- कौन भरेगा जुर्माना?

दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को रोक पाने में नाकाम साबित हो रही अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) की दिल्ली सरकार पर सोमवार को राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (National Green Tribunal- NGT) ने 25 करोड़ का जुर्माना लगाया था. एनजीटी के इस फैसले के बाद भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने ट्विटर पर सीएम केजरीवाल पर निशाना साधा है और कहा है कि जुर्माने की रकम मेरे और आपके जैसे आम टैक्सपेयर के पैसे से ही भरी जाएगी.

छँटा धुआँ, निकला Muffler में लिपटा fraud! So @ArvindKejriwal @BJP4India Who’ll pay this fine? Of course me, the taxpayer. I wish I had the option of saying that my tax is not for Delhi CM’s callousness.Air pollution:NGT slaps Rs 25 crore fine on Delhi govt https://t.co/bpRxT4hqkH

— Gautam Gambhir (@GautamGambhir) December 3, 2018

अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए गौतम गंभीर ने ट्विटर पर लिखा कि छंटा धुआं, निकला मफलर में लिपटा फ्रॉड. इसके बाद उन्होंने अरविंद केजरीवाल और बीजेपी से पूछा है कि एनजीटी द्वारा लगाए गए फाइन को कौन भरेगा? उन्होंने लिखा कि जाहिर है कि मेरे जैसे तमाम टैक्सपेयर्स के पैसे से ही यह फाइन भरी जाएगी. गंभीर ने कहा कि काश, मेरे पास यह कहने का विकल्प होता कि मेरे टैक्स का पैसा दिल्ली सीएम द्वारा की गई लापरवाही के लिए इस्तेमाल नहीं होगा.

सोमवार को एनजीटी ने दिल्ली सरकार पर डंडा चलाते हुए 25 करोड़ का जुर्माना ठोका था. एनजीटी ने साफ किया था कि जुर्माने की यह रकम दिल्‍ली सरकार के खजाने से नहीं बल्‍कि सरकारी अधिकारियों के वेतन से वसूली जाएगी.

NGT has imposed a fine of Rs.25 cr on Delhi Govt for failing to curb the problem of pollution in capital city. This is to be deducted from salary of Delhi Govt officials&ppl polluting environment. If Delhi Govt fails to pay the fine, it'll have to pay a fine of Rs.10 cr per month pic.twitter.com/40mcTfqHx0

— ANI (@ANI) December 3, 2018

एनजीटी ने कहा कि दिल्‍ली सरकार अगर एक साथ यह रकम जमा नहीं कर सकती तो हर महीने उससे 10 करोड़ रुपए जुर्माना वसूला जाए. एनजीटी ने एक पुराने मामले की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया. एनजीटी ने प्रदूषण से जुड़े हुए लगभग आधा दर्जन याचिकाओं पर सोमवार को सुनवाई की. इसमें उसने पाया कि दिल्‍ली की सरकार ने पिछले आदेशों का पालन नहीं किया है.