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पीएम मोदी ने की ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक

हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य में सुधार समेत सामरिक हितों के विभिन्न मामलों पर चर्चा की

Bhasha Updated On: Nov 14, 2017 05:30 PM IST

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पीएम मोदी ने की ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम के प्रधानमंत्रियों के साथ बैठक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष मैलकम टर्नबुल और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन शुआन फुक के साथ मंगलवार को अलग-अलग द्विपक्षीय प्रेस कांफ्रेस की. हिंद-प्रशांत क्षेत्र में सुरक्षा परिदृश्य में सुधार समेत सामरिक हितों के विभिन्न मामलों पर चर्चा की.

ऐसा समझा जाता है कि टर्नबुल के साथ बैठक में क्षेत्र में चीन की आक्रामक सैन्य स्थिति की पृष्ठभूमि में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों के साझा सामरिक हितों पर भी चर्चा की गई.

चतुर्पक्षीय गठबंधन को आकार देने के लिए हुई मुलाकात

भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान के अधिकारियों ने क्षेत्र में अपने साझा सुरक्षा हितों के मद्देनजर प्रस्तावित चतुर्पक्षीय गठबंधन को आकार देने को लेकर रविवार को यहां मुलाकात की थी.

मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को यहां हुई वार्ता के दौरान भी इस मुद्दे पर बातचीत हुई.

द्विपक्षीय सहयोग पर की चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री मैलकम टर्नबुल ने मनीला में बैठक की और कई क्षेत्रों में सहयोग आगे बढ़ाने की महत्वपूर्ण संभावना के लिए निकट सहयोग पर चर्चा की.’

मोदी और उनके वियतनामी समकक्ष की बैठक में रक्षा और सुरक्षा क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग समेत कई मामलों पर चर्चा की गई.

रवीश कुमार ने एक दूसरे ट्वीट में कहा की ‘समग्र सामरिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा की गई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के प्रधानमंत्री गुएन शुआन फुक ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने के समान लक्ष्य पर बात की.’

सागर विवाद में मध्यस्थता का रखा प्रस्ताव

मोदी और फुक के बीच बैठक ऐसे समय में हुई है, जब कुछ ही दिन पहले ट्रंप ने वियतनाम की यात्रा की थी. इस यात्रा के दौरान ट्रंप ने वियतनाम और चीन समेत कई आसियान सदस्य देशों के बीच दक्षिण चीन सागर विवाद में मध्यस्थता का प्रस्ताव रखा था.

चीन पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपनी संप्रभुता का दावा करता है, दक्षिण चीन सागर हाइड्रोकार्बन का बड़ा स्रोत है. जबकि वियतनाम, फिलीपीन और ब्रुनेई समेत कई आसियान सदस्य देश भी इस पर अपना दावा करते हैं.

भारत, सागर कानून पर 1982 संयुक्त राष्ट्र संधि समेत अंतरराष्ट्रीय कानून के सिद्धांतों के अनुसार दक्षिण चीन सागर में संसाधनों तक पहुंच और शिपिंग की स्वतंत्रता को समर्थन देता रहा है.

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