नगा संगठनों के साथ भारत सरकार ने संघर्षविराम की अवधि बढ़ाई

केंद्र सरकार ने नागालैंड में शांति प्रक्रिया से जुड़े संगठनों के साथ जारी संघषर्विरासम समझौते की अवधि एक साल के लिए और बढ़ा दी है.

गृह मंत्रालय की ओर से मंगलवार को मिली जानकारी के अनुसार नेशनल सोशलिस्ट कांउसिल ऑफ नागालैंड के दोनों गुट एनएससीएन (आर) और एनएससीएन (एनके) के साथ भारत सरकार ने संघर्ष विराम जारी रखने का फैसला किया है.

मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार आगामी 28 अप्रैल को खत्म हो रही संघर्ष विराम समझौते की अवधि को एक साल के लिए बढ़ाते हुए सरकार ने दोनों संगठनों के खिलाफ सैन्य अभियान नहीं चलाने की पहल की है.

भारत सरकार बातचीत से निपटाना चाहती है मुद्दा

प्राप्त जानकारी के मुताबिक मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने के लिए किए गए. समझौते पर गृह मंत्रालय के सचिव और दोनों संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी समहमति जताई और इस पर हस्ताक्षर किए.

अलग नागालैंड के गठन की मांग कर रहे दोनों सगंठनों के साथ भारत सरकार ने बातचीत के रास्ते हिंसक संघर्ष को रोकने और समस्या के समाधान का विकल्प अपनाया है.