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शेल्टर होम मामला: बिहार सरकार की SC से मांग, CBI जांच को करें मॉनिटर

बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि कोर्ट खुद इस मामले में सीबीआई की जांच को मॉनिटर करें

Updated On: Jul 26, 2018 04:01 PM IST

FP Staff

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शेल्टर होम मामला: बिहार सरकार की SC से मांग, CBI जांच को करें मॉनिटर

मुजफ्फरपुर के शेल्टर होम में 29 बच्चियों के साथ यौन शोषण मामले में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मदद मागी है. दरअसल नीतीश कुमार चाहते हैं कि मामले में सीबीआई की जांच को मॉनिटर किया जाए. इसके लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन किया है कि कोर्ट खुद इस मामले में सीबीआई की जांच को मॉनिटर करे.

दरअसल नीतीश कुमार पहले से ही मामले में सीबीआई की दखलअंदाजी के विरोध में थे. उनका मानना था कि जब स्थनीय पुलिस इस मामले में चार्ज शीट दायर करने वाली है तब जांच ऐजेंसी बदलने में कोई फायदा नहीं होगा.

हालांकि विपक्षी दलों और राज्य के लोगों की तरफ से लगातार इस मामले में उठ रही सीबीआई जांच की मांग को देखते  हुए नीतीश कुमार ने चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल होम सेक्रेटरी और डीजीपी को आदेश दिया था कि वो अब यह केस सीबीआई को हैंडओवर कर दें.

क्या है मामला

पिछले दिनों टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की कोशिश टीम ने ‘समाज कल्याण विभाग’ द्वारा संचालित संस्थाओं की सोशल ऑडिट रिपोर्ट में मुजफ्फरपुर में चल रहे बालिक गृह के कार्यकलाप पर गंभीर सवाल उठाए थे. रिपोर्ट में ऑडिट टीम ने दावा किया था कि बालिक गृह में रहने वाली कई लड़कियों ने यौन उत्पीड़न का खुलासा किया है.

जिसके बाद बच्चियों की मेडिकल जांच में उनके शरीर के कई हिस्सों पर जलने और कटने के निशान भी मिले. ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक बच्चियों का रोज यौन शोषण होता था. वहीं यौन शोषण से पहले बच्चियों को नशे की दवाइयां दी जाती थीं.

इस मामले में अब तक बालिका गृह चलाने वाले एनजीओ सेवा संकल्प और विकास समिति के संचालकों पर पॉक्सो और यौन उत्पीड़न की धाराओं में केस दर्ज कराया गया है. वहीं सेवा संकल्प एवं विकास समिति के संचालक ब्रजेश ठाकुर समेत 10 आरोपी जेल में हैं जबकि एक फरार है. इनमें आठ महिलाएं भी है. बालिका गृह यौन शोषण मामले में कई बड़े सफेदपोश और रसूखदार पुलिस की राडार पर हैं.

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