शरिया कोर्ट पर BJP-RSS कर रहे हैं राजनीति: AIMPB

देशभर के सभी जिलों में शरिया कोर्ट बनाने को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है. रविवार को बोर्ड के सदस्यों ने मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी तैयारियों से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि बोर्ड अपनी जिम्मेदारियों के साथ काम कर रहा है, और शरिया कोर्ट के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है.

The board is working with full responsibility. It will hold workshops across the country to create awareness: All India Muslim Personal Law Board on Shariat courts in all districts of the country pic.twitter.com/HpfsYVzGGh

— ANI (@ANI) July 15, 2018

बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी ने मीडिया से कहा कि बीजेपी-आरएसएस शरिया कोर्ट के नाम पर राजनीति कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि शरिया बोर्ड कोई अदालत नहीं है.

Shariah Board is not a court. BJP-RSS is doing politics in the name of Shariat courts: Zafaryab Jilani, All India Muslim Personal Law Board on Shariat courts in all districts of the country pic.twitter.com/IX50M7UORc

— ANI (@ANI) July 15, 2018

तीन तलाक के बाद अब शरिया कोर्ट

तीन तलाक पर किरकिरी कराने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देशभर के सभी जिलों में शरिया अदालतों के गठन की बात की थी. इन शरिया अदालतों का मकसद छोटे-छोटे मुद्दों का निपटारा करना था.

मुस्लिम लॉ बोर्ड के इस फैसले का बीजेपी ने विरोध किया था. हालांकि कांग्रेस ने इसे बीजेपी का ही चुनावी पैंतरा बताया था. कांग्रेस का कहना था की बीजेपी चुनावों के पहले सांप्रदायिकता फैलाने के लिए ऐसे मुद्दों का उपयोग कर रही है.

सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लगाया था शरिया कोर्ट पर प्रतिबंध

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट साल 2014 में ही अपना रुख साफ कर चुका है. सुप्रीम कोर्ट ने शरिया अदालत पर  प्रतिबंध लगाने से साफ इनकार कर दिया था. कोर्ट का कहना था कि शरिया कोर्ट का फैसला मानने के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है. साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर कोई वहां जा कर मामलों का निपटारा करना चाहता है तो उसे भी नहीं रोका जा सकता.