मोदी सरकार का 'शिक्षकों' को तोहफा, सातवें वेतन आयोग का मिलेगा फायदा

केंद्र सरकार ने 7वां वेतन आयोग के विस्तार को मंजूरी दे दी है. इसमें टीचर और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों के साथ सरकारी सहायता प्राप्त डिग्री स्तर का तकनीकी संस्थानों को भी इसका लाभ देने का फैसला किया है. इससे केंद्र सरकार पर 1241.78 का अतिरिक्त भार पड़ेगा.

Central govt has approved proposal to extend the 7th Central Pay Commission to the teachers and other academic staff of the state govt/ govt aided degree level technical institution in the country, which will have additional Central Govt liability of Rs 1241.78 crore. pic.twitter.com/c0R2Ejditc

— ANI (@ANI) January 15, 2019

केंद्र सरकार इन संस्थानों पर होने वाले कुल खर्च का 50 प्रतिशत भुगतान करेगी. यह भुगतान 1.1.2016 से 31.3.2019 के बीच में किया जाएगा.

Central govt will reimburse 50% of the total addition expenditure (from 1.1.2016 to 31.3.2019) to be incurred by these institutes for payment of arrears on account of 7th Central Pay Commission. https://t.co/cSbaq2zHCM

— ANI (@ANI) January 15, 2019

कुछ राज्यों ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिश पहले ही लागू कर दिया है. हाल ही में महाराष्ट्र ने भी सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को मंजूरी दी थी.

यूपी सरकार ने भी लखनऊ के नगर निगम कर्मियों को तोहफा दिया है. राज्य सरकार ने 2019 के पहले रिटायर हो चुके कर्मचारियों को उनकी पेंशन को प्रशासन ने लगभग तीन गुना तक बढ़ाने का फैसला किया है.