बेरोजगारी पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस की रिपोर्ट के सामने आने के बाद खबर है कि सरकार रोजगारी के बढ़े आंकड़ों को दिखाने के लिए एक नई रिपोर्ट तैयार करेगी.
गुरुवार को एनएसएसओ की पीरियॉडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया कि भारत में पिछले 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी है. इस रिपोर्ट पर काफी विवाद उठ रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि सरकार एनएसएसओ की रिपोर्ट को सरकार दबाकर बैठी है और इसे जारी नहीं कर रही है.
अब प्रधानमंत्री के आर्थक सलाहकार बिबेक देबरॉय ने कहा है कि सरकार रोजगार के आंकड़े दिखाने के लिए रोजगार पर एक नई रिपोर्ट जारी करेगी.
न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, देबरॉय ने कहा कि मोदी सरकार रोजगार पर नई रिपोर्ट जारी करेगी, जिसमें सर्वे के जरिए दिखाया जाएगा कि रोजगार में ठोस बढ़ोत्तरी हुई है. उन्होंने कहा कि 'ये समझना जरूरी है कि रोजगारी में मोदी सरकार की क्या भूमिका है. ये केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार की भी समस्या है लेकिन केंद्र सरकार संस्थाओं और स्व-रोजगारों के फलने-फूलने के लिए माहौल तैयार करवा सकती है, जो मोदी सरकार करती रही है.'
बता दें कि देश में बेरोजगारी को लेकर अहम आंकड़े सामने आए हैं. नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस (National Sample Survey Office-NSSO) के आंकड़ों के मुताबिक 2017-18 में बेरोजगारी की दर 6.1 फीसदी रही, जो पिछले 45 वर्षों के दौरान उच्चतम स्तर है.
नेशनल स्टैटिस्टिकल कमीशन (National Statistical Commission-NSC) ने इस रिपोर्ट को सरकार को पिछले साल दिसंबर में सौंप दी थी. हालांकि सरकार ने इन आंकड़ों को अभी तक जारी नहीं किया है. कथित तौर पर सरकार ने आंकड़े जारी नहीं किए जिस कारण एनएससी के दो सदस्यों ने इस सप्ताह इस्तीफा दे दिया था. इस्तीफा देने वालों में कमीशन के एक्टिंग चेयरमैन भी शामिल थे.
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