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पूरे देश में गाय सहित मवेशियों की हत्या के लिए खरीद-फरोख्त पर बैन

मवेशियों के खरीद-फरोख्त के दौरान अब यह एफिडेविट देना होगा कि इनका इस्तेमाल हत्या के लिए नहीं बल्कि कृषि उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाएगा

FP Staff Updated On: May 26, 2017 08:38 PM IST

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पूरे देश में गाय सहित मवेशियों की हत्या के लिए खरीद-फरोख्त पर बैन

पर्यावरण मंत्रालय ने पूरे भारत में मांस कारोबार के लिए गाय सहित मवेशियों (कैटल) की हत्या और इस मकसद से उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है. अब सिर्फ खेती के उद्देश्य से ही गोवंश की खरीद-फरोख्त की इजाजत मिलेगी.

मंत्रालय के नए नियम के मुताबिक अब कोई भी मवेशी को मारने के मकसद से उसे बेच नहीं सकता. मवेशी को बेचने से पहले उसे एक घोषणापत्र भी देना होगा.

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा पशु क्रूरता निवारण (पशुधन बाजार नियमन) नियम, 2017 के शीर्षक से गजट में कहा गया है कि कोई भी मवेशी को तब तक बाजार में नहीं ला सकता जब तक कि वह यह लिखित घोषणापत्र नहीं देता कि मवेशी को मांस करोबार के लिए हत्या करने के मकसद से नहीं बेचा जा रहा है. उसे बताना होगा कि वह मवेशी को कृषि संबंधी उद्देश्य से ही बेच रहा है.

केंद्र सरकार इसके लिए पशु अत्याचार निवारण कानून, 1960 में एक विशेष प्रावधान जोड़ने जा रही है. इस नए प्रावधान के तहत गोवंश की बिक्री केवल कृषि भूमि के मालिक को ही की जा सकेगी.

अब बूढ़ी, बीमार और खेती के लिए अनुपयुक्त गोवंश को बेचा या खरीदा नहीं जा सकेगा.

राज्य से बाहर के व्यक्ति को बेचने पर प्रतिबंध

गोशाला, पशु कल्याण संस्थाओं आदि को भी कोई मवेशी गोद देने के दौरान यह एफिडेविट देना होगा कि वह हत्या के लिए नहीं बल्कि कृषि उद्देश्य से इस्तेमाल किया जाएगा.

इस नियम के तहत राज्य से बाहर के व्यक्ति को भी मवेशी बेचने पर रोक लगाइ गई है. राज्य सीमा के 25 किमी. के भीतर पशु बाजार को भी प्रतिबंधित किया गया है.

पशु बाजार में मौजूद अधिकारियों को दस्तावेजों की जरिए मवेशी के खरीदार की जांच करनी होगी कि वह किसान है. इस नोटिफिकेशन में मवेशी (कैटल) के तहत सांड, गाय, भैंस, बछड़े और ऊंट को रखा गया है.

वहीं, बाजार को एक ऐसी जगह बताया गया है जहां अलग-अलग जगहों से जानवर बेचने या निलामी के लिए लाए जाते हैं.

पूरे देश में कैसे होगा लागू?

अब सवाल उठता है कि केंद्र सरकार पूरे देश में मवेशियों की हत्या कैसे रोकेगी क्योंकि पशुधन राज्य का विषय है. हालांकि, कानून के मुताबिक केंद्र सरकार को ऐसा प्रावधान लाने का अधिकार है.

पर 24 जनवरी 2017 को गोमांस और गोहत्या को प्रतिबंधित करने वाली संभावित कानून पर विचार विमर्श किया गया था.

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने कृषि मंत्रालय को गोहत्या, बीफ या उससे बने उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध के लिए एक राष्ट्रीय कानून बनाने के विकल्प का पता लगाने के लिए कहा था.

वहीं, जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर में गोहत्या पर प्रतिबंध लगाने संबंधी एक याचिका की सुनवाई के दौरान इसे 'राज्य का विषय' बताकर सुनने से मना कर दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, 'कोई राज्य गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा सकता है और कोई नहीं... हम राज्य के कानून में दखल नहीं दे सकते.'

साभार: न्यूज़18 हिंदी 

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