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सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में खनन के सारे ठेके किए रद्द, एसआईटी करेगी जांच

सरकार द्वारा जारी सारे ठेके 15 मार्च के बाद बंद हो जाएंगे

Updated On: Feb 07, 2018 03:08 PM IST

FP Staff

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सुप्रीम कोर्ट ने गोवा में खनन के सारे ठेके किए रद्द, एसआईटी करेगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को गोवा में 88 लौह खनन के लाइसेंस खारिज कर दिए हैं. कोर्ट का कहना है कि गोवा सरकार ने ये लाइसेंस नियमों को ताक पर रखकर दिए हैं. अदालत ने नई प्रकिया अपनाकर दोबारा लाइसेंस जारी करने की बात कही है.

जस्टिस मदन लोकुर की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि कि जो लाइसेंस दोबारा जारी की गई हैं, वो 15 मार्च तक ही वैध रहेंगी. अदालत ने कहा कि सरकार ने जिस तरीके से खनन के ठेके रिन्यू किए वो कानून का उल्लंघन है. अदालत ने एक स्पेशल इनवेस्टिगेशन टीम(एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया है. इस टीम में एक चार्टेड अकाउंटेंट भी होगा, ताकि कंपनियों से पैसे की वसूली करवाई जा सके.

हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक, गोवा फाउंडेशन की 2015 की याचिका पर अदालत सुनवाई कर रही थी. गोवा फाउंडेशन के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि राज्य की पॉलिसी प्राकृतिक संसाधनों के दिशा निर्देशों की अनदेखी करती हैं. राज्य सरकार को परमिट रिन्यु करने के लिए नीलामी का तरीका अपनाना चाहिए था. भूषण ने कहा 12 जनवरी, 2015 को जो ऑर्डिनेंस पास हुआ, खनन के ठेके उसके नियमों के हिसाब से नहीं थे.

गोवा फाउंडेशन की याचिका के मुताबिक, 6 और 12 जनवरी 2015 को 56 ठेके जारी किए गए. ये ऑर्डिनेंस के पास होने के तुरंत पहले की तारीख है.

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