मणिपुर में आर्थिक नाकेबंदी खत्म, 130 दिन बाद राहत

मणिपुर में करीब पांच महीने से जारी यूनाइटेड नगा काउंसिल (यूएनसी) की आर्थिक नाकेबंदी रविवार को मध्यरात्रि के बाद खत्म हो गई. केंद्र, राज्य सरकार और नगा समूहों की बातचीत के बाद एक आधिकारिक बयान में यह कहा गया है.

सेनापति जिला मुख्यालय में आयोजित केंद्र, राज्य सरकार और नगा समूहों की बातचीत के बाद जारी एक बयान में कहा गया है, ‘यूएनसी नेताओं को बिना शर्त रिहा किया जाएगा और आर्थिक नाकेबंदी को लेकर नगा जनजातीय नेताओं और छात्र नेताओं के खिलाफ चल रहे मामलों को खत्म किया जाएगा.’

राज्य में पूर्व मुख्यमंत्री इबोबी सिंह की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार के सात नए जिले बनाए जाने के फैसले के खिलाफ यूएनसी ने 1 नवंबर 2016 से आर्थिक नाकेबंदी शुरू की थी.

बयान पर केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव सत्येंद्र गर्ग, अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह) जे सुरेश बाबू और मणिपुर सरकार के आयुक्त (कार्य) राधाकुमार सिंह और यूएनसी महासचिव एस मिलन और ऑल नगा स्टूडेंट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सेठ सतसंग के हस्ताक्षर हैं.

इंफाल में सात फरवरी को राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 और 37 की नाकेबंदी को खत्म करने के लिए त्रिपक्षीय वार्ता हुई थी लेकिन वह विफल रही थी.