पश्चिम बंगाल में शारदा चिटफंड घोटाला मामले से पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ को लेकर राजनीतिक हलचल बढ़ गई है. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी से इस मामले में फोन पर बात की. गृह मंत्रालय ने इस मामले में एक रिपोर्ट भी तलब की है.
मंत्रालय ने 3 फरवरी की घटना में सेवा आचार नियमों के उल्लंघन के आरोपों को लेकर IPS अधिकारियों की भूमिका पर एक रिपोर्ट मांगी है. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी को फोन कर केंद्रीय जांच एजेंसी के अधिकारियों के दुर्भाग्यपूर्ण और अभूतपूर्व स्थिति पर बात की. साथ ही उन्होंने राज्यपाल से इस मामले में जल्द से जल्द एक्शन लेने को भी कहा.
Ministry of Home Affairs to seek a report on the role of IPS officers on allegations of obstructing investigation and violation of Service Conduct Rules in yesterday's incident in Kolkata.
— ANI (@ANI) February 4, 2019
MHA sources: HM Rajnath Singh called up Governor of West Bengal Keshari Nath Tripathi to be apprised of the facts of the unfortunate and unprecedented situation of officers of a Central Investigating Agency being manhandled, detained, intimidated and obstructed. (file pic) pic.twitter.com/0AGtVo4OUe
— ANI (@ANI) February 4, 2019
पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने गृह मंत्री को बताया कि उन्होंने देर रात मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को तलब किया था. राज्यपाल ने मुख्य सचिव को मामला सुलझाने के लिए तत्काल कार्रवाई करने को भी कहा है.
सूत्रों के अनुसार राजनाथ सिंह और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी ने इस मामले में फोन पर काफी देर तक चर्चा की. सूत्रों के मुताबिक, आज होने वाली कैबिनेट बैठक भी ममता बनर्जी धरना स्थल पर ही कर सकती हैं. वहीं वो बजट भी वहीं से फोन पर पेश करेंगी.
MHA sources: West Bengal Governor Keshari Nath Tripathi apprised Home Minister Rajnath Singh that he had summoned Chief Secretary and Director General of Police and asked them to take immediate action to resolve the situation. https://t.co/ldDQePZf6v
— ANI (@ANI) February 4, 2019
सीबीआई और ममता बनर्जी के बीच शुरू हुई गहमागहमी अब बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है. पार्टियां इसमें दो खेमों में बंटतीं नजर आ रही हैं. जहां एक तरफ कांग्रेस समेत ज्यादातर विपक्षी पार्टियां टीएमसी के समर्थन में हैं, वहीं बीजेपी ने सीबीआई की कार्रवाई का पुरजोर समर्थन किया है.
वहीं खबर है कि सीबीआई ने अपने अधिकारियों को हिरासत में लिए जाने की घटना को एजेंसी की कार्रवाई में बाधा डालने जैसा माना है. सीबीआई कोर्ट की कार्रवाई में बाधा डालने की याचिका के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंच सकती है. इस याचिका में पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता के पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार के खिलाफ कोर्ट के निर्देश पर चिट फंड घोटाला केस में की जा रही जांच में बाधा डालने का आरोप लगाया है.
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