शनिवार, मार्च 23, 2019
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सीबीआई में शीर्ष अधिकारियों के बीच जारी बड़ी जंग के बीच केंद्र सरकार ने बुधवार को इस मामले में दखल दिया. केंद्र सरकार ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना को छुट्टी पर भेज दिया. आलोक वर्मा की जगह एम नागेश्वर राव को अंतरिम डायरेक्टर का कार्यभार सौंपा गया है. राव सीबीआई में अभी जॉइंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे.
वहीं बुधवार सुबह सीबीआई ऑफिस के 10वें और 11वें फ्लोर को सीज कर दिया गया. इन दोनों फ्लोर पर सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा और स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना के ऑफिस हैं. कार्यभार संभालते ही नागेश्वर राव ने सीबीआई के मुख्यालय में दोनों फ्लोर को सीज कर दिया.
सीबीआई में मचे घमासान पर विपक्षी पार्टियों ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधना शुरू कर दिया है. केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजने पर सवाल उठाया.
What are the reasons for sending CBI director on leave? Under which law did the Modi govt get the authority to initiate action against the chief of an investigating agency appointed as per the Lokpal Act ? What is Modi govt trying to hide ?
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 24, 2018
उन्होंने पूछा कि किस कानून के तहत मोदी सरकार ने एक जांच एजेंसी के प्रमुख के खिलाफ जांच की सिफारिश की, जिसकी नियुक्ति लोकपाल एक्ट के तहत की गई है. उन्होंने पूछा, आखिर किस बात को मोदी सरकार छुपाना चाहती है.
Is there a co-relation betn Rafale deal and removal of Alok Verma? Was Alok Verma about to start investigations into Rafale, which cud become problem for Modi ji?
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) October 24, 2018
उन्होंने पूछा कि क्या राफेल डील और आलोक वर्मा के हटाने के बीच कोई संबंध है. केजरीवाल ने पूछा, क्या आलोक वर्मा राफेल डील की जांच शुरू करने वाले थे जो आगे चलकर मोदी जी के लिए समस्या खड़ी कर सकता था.
CBI has now become so called BBI ( BJP Bureau of Investigation ) - very unfortunate!
— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) October 24, 2018
वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीबीआई को एक नया नाम दे दिया है. उन्होंने कहा कि सीबीआई अब बीबीआई हो गया है. बीबीआई का मतलब बीजेपी ब्यूरो ऑफ इंवेस्टिगेशन. उन्होंने कहा यह दुर्भाग्यपूर्ण है.
To ensure that the CBI is not a “caged parrot”, Supreme Court had granted protection to the Chief from govt’s whims and fancies by giving him a two-year tenure. What is Modi govt trying to hide by its panic move? #BJPCorruption
— Sitaram Yechury (@SitaramYechury) October 24, 2018
सीपीआई (एम) नेता सीताराम येचुरी ने कहा, मोदी सरकार ने खुद से चुने अधिकारी की रक्षा करने के लिए सीबीआई चीफ को अवैध रूप से हटा दिया है, जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि बीजेपी के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व के सीधा संबंधों की रक्षा के लिए यह किया गया है.
उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई केग्ड पैरट न रहे इसके लिए एजेंसी के चीफ को सुरक्षा देने के साथ-साथ दो साल का कार्यकाल दिया था. मोदी सरकार जल्दबाजी में उठाए गए कदम से क्या छिपाने की कोशिश कर रही है.
#modishah de facto removes the prosecutor 2protect accused in extortion FIR. No 1 was indep cos of sc mandated selection comm. removal legally void wo same selection comm which gives fixed tenure. PM cant interfere ongoing crl investigation can’t Remove investigation teams.
— Abhishek Singhvi (@DrAMSinghvi) October 24, 2018
दूसरी तरफ कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे पीएम मोदी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि पीएम मोदी एक आपराधिक मामले की जांच के बीच में उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकते.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति घोष को मंगलवार को देश का पहला लोकपाल नामित किया गया था.
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