मराठा आरक्षण आंदोलन पर आज बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई

मराठा आरक्षण आंदोलन के मसले पर आज यानी मंगलवार को बॉम्बे हाईकोर्ट में सुनवाई होगी. मराठा क्रांति मोर्चा के लीडर विनोद पाटील की इसे लेकर हाईकोर्ट में दाखिल की गई जनहित याचिका पर पहले 14 अगस्त को सुनवाई होनी तय थी.

लेकिन जस्टिस रणजीत मोरे और अनुजा प्रभुदेसाई के खंडपीठ ने बाद में इस मामले को 7 अगस्त को सुनवाई का फैसला किया.

#MarathaReservation hearing in Bombay High Court on 7th August 2018. The backward classes commission is expected to give a time bound schedule to the Bombay High Court for submission of the report. pic.twitter.com/wSP3F5zfiW

— News18 (@CNNnews18) August 6, 2018

हाईकोर्ट ने पिछले दिनों मराठा आरक्षण के मसले पर राज्य की स्थिति को लेकर चिंता जताई थी. हाईकोर्ट ने कहा है कि राज्य की स्थिति इस वक्त बहुत गंभीर है. बसों में आग लगाई जा रही है और पुलिस पर पत्थराव किया जा रहा है. अदालत ने महाराष्ट्र सरकार के रवैये को लेकर नाखुशी जाहिर की है.

फडणवीस ने प्रधानमंत्री से मिलकर इस मुद्दे पर चर्चा की

इससे पहले मंगलवार शाम को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उनके साथ जारी मराठा आंदोलन समेत राज्य से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की.

फडणवीस ने ट्वीट कर बताया कि भेंट के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को महाराष्ट्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों के बारे में बताया.

Called on Hon PM @narendramodi ji in New Delhi this evening to apprise him on the various issues of Maharashtra. मा. पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदीजी यांची आज सायंकाळी नवी दिल्ली येथे भेट घेतली आणि महाराष्ट्रातील विविध प्रश्नांबाबत त्यांना माहिती दिली. pic.twitter.com/ubArAfPHDc

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 6, 2018

फडणवीस ने रविवार को कहा था कि मराठाओं को आरक्षण देने के लिए जरुरी सभी संवैधानिधक बाध्यताएं नवंबर महीने तक पूरी कर ली जाएंगी. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (एमएसबीसीसी) 7 अगस्त को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित करेगा कि वो मराठा आंदोलन के बारे में अपनी रिपोर्ट कब सौंपेगा.

बता दें कि मराठा समाज सरकारी नौकरियों और शिक्षा के क्षेत्र में 16 फीसदी आरक्षण की मांग को लेकर बीते 2 साल से आंदोलन कर रहा है. कांग्रेस के शासनकाल में मराठा आरक्षण को लेकर विधानसभा में एक बिल भी पास किया गया था. लेकिन उसके बाद महाराष्ट्र में 50 फीसदी आरक्षण की संवैधानिक लिमिट पार कर गई. इसके बाद यह मामला कोर्ट में जा पहुंचा और वहीं अटक गया.

मराठा आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने जगह-जगह गाड़ियां रोक दी थीं और सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचाया था

बीते 23 जुलाई को एक युवक की मौत के बाद मराठा आंदोलन हिंसक हो गया था. इसके बाद औरंगाबाद, कोल्हापुर, पुणे, नवी मुंबई, मुंबई समेत राज्य के कई जिलों में जमकर आगजनी और पथराव की घटनाएं हुई थीं.

मराठा आंदोलन की आग में अब तक कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई है.

(भाषा से इनपुट)