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महाराष्ट्र सरकार ने की ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न देने की सिफारिश

मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न देने की सिफारिश रखी है

Updated On: Aug 08, 2018 12:30 PM IST

FP Staff

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महाराष्ट्र सरकार ने की ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न देने की सिफारिश

मराठा आरक्षण आंदोलन की आग के बीच महाराष्ट्र की देवेंद्र फडणवीस सरकार ओबीसी समुदाय के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले को भारत रत्न देने की सिफारिश रखी है.

फडणवीस ने ये भी कहा कि वो ओबीसी समुदाय के आरक्षण को बाकी दूसरे समुदायों में नहीं बाटेंगे.

मंगलवार को वर्ली में राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ के तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए फडणवीस ने कहा कि 'महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार को महात्मा ज्योतिबा फूले और क्रांतिज्योति सावित्री बाई फूले को भारत रत्न देने का सुझाव भेजा है.'

फूले दंपत्ति का नाम शिक्षा के क्षेत्र में काफी ऊपर लिया जाता है. उन्होंने जाति भेद और पितृसत्ता का विरोध किया था. लड़कियों के लिए स्कूल खोलने वाले वो पहले भारतीय थे. ज्योतिबा फूले को उनके ब्रह्मनेतार (गैर-ब्राह्मण) आंदोलन के लिए भी जाना जाता है. उन्होंने 1873 में सत्यशोधक समाज की शुरुआत की थी.

इस सम्मेलन में फडणवीस ने नौकरियों में आरक्षण के लिए ओबीसी श्रेणी में मराठों को शामिल करने की संभावना से घबराए इस समुदाय के लिए कई योजनाओं की भी घोषणा की.

उन्होंने घोषणा की कि ओबीसी समुदाय के युवकों को रोजगार अवसर देने के लिए अगले दो बजटों में ओबीसी निगम को 500 करोड़ रुपए दिए जाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार 19 जिलों में ओबीसी छात्रों के लिए छात्रावास बनाएगी.

फडणवीस ने कहा, ‘किसी भी तरह से ओबीसी के लिए तय सीट किसी दूसरे व्यक्ति (गैर ओबीसी श्रेणी के) को नहीं दी जाएगी. ओबीसी की सीटें ओबीसी को ही मिलेंगी. हम आरक्षण में दिए गए कोटे के अनुसार ओबीसी को रोजगार मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं.’

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए एक अलग विभाग स्थापित किया है. ओबीसी समुदाय ने कथित रूप से मांग की कि है कि ओबीसी आरक्षण 19 प्रतिशत से बढ़ा दिया जाए क्योंकि उनकी आबादी राज्य की कुल आबादी का 52 प्रतिशत है.

फडणवीस ने साथ ही घोषणा की कि उनकी सरकार अब तक नौकरियों में ओबीसी को दिए गए प्रतिनिधित्व का आकलन करेगी और पूर्व में नहीं भरे गए पदों की स्थिति में समयबद्ध तरीके से कदम उठाएगी.

 

 

(एजेंसी से इनपुट के साथ)

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